दिल्ली सरकार की चेतावनी: 'महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं पर खतरा मंडरा रहा है'

दिल्ली में हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों को एक बड़ी धोखाधड़ी से आगाह किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 'महिला सम्मान योजना' और 'संजीवनी योजना' जैसी कोई भी सरकारी योजना उनके पास अधिसूचित नहीं हैं। इसके बावजूद, कुछ समूह और राजनीतिक दल इन योजनाओं के नाम पर दिल्ली के नागरिकों से पंजीकरण फॉर्म भरवाकर निजी जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

सावधान! धोखाधड़ी के जाल में न फंसें
नोटिस में कहा गया है कि कई जगहों पर 'महिला सम्मान योजना' के तहत 2100 रुपये देने का दावा किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार ने इस प्रकार की कोई योजना शुरू नहीं की है। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे अपने बैंक खाता, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत जानकारी लीक हो सकती है, बल्कि साइबर अपराध और बैंकिंग धोखाधड़ी का भी खतरा बढ़ सकता है।

फर्जी योजनाओं पर सरकार का रुख
सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि यदि भविष्य में कोई योजना अधिसूचित की जाती है, तो इसके लिए विभाग द्वारा एक आधिकारिक पोर्टल शुरू किया जाएगा और पात्र लोगों को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल, इस प्रकार की कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि जो लोग इस योजना के नाम पर जानकारी मांग रहे हैं, वे धोखाधड़ी कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।

'संजीवनी' और 'महिला सम्मान' पर अरविंद केजरीवाल की गारंटी?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की घोषणा की थी, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसका लाभ मिलने का दावा किया गया था। इसी तरह, महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था। लेकिन अब सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये योजनाएं फिलहाल अधिसूचित नहीं हैं।

ऐसे में, दिल्ली की जनता को चाहिए कि वे किसी भी फर्जी प्रचार से सावधान रहें और अपनी जानकारी सुरक्षित रखें।