तुलसी वाटिका: अधिसूचित ज़मीन पर ‘कॉलोनी महाठगी’? किसकी शह पर फल-फूल रहा है यह ज़मीन घोटाला?

एक तरफ़ सरकारें विकास का दावा करती हैं, किसानों की जमीन के बदले न्याय और मुआवज़े का वादा करती हैं। दूसरी तरफ़ उन्हीं किसानों की अधिग्रहित ज़मीनों पर कुछ भू-माफिया खुलेआम कॉलोनियां काटते फिर रहे हैं। सवाल है—प्राधिकरण कहां है? शासन-प्रशासन क्यों मौन है? और सबसे ज़रूरी—तुलसी वाटिका के पीछे कौन है?
हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के वैद्यपुरा क्षेत्र की। यहां खसरा नंबर 333, 334 और 335 पर एक कॉलोनी तेज़ी से उभर रही है—नाम रखा गया है ‘तुलसी वाटिका’। नाम जितना पवित्र लगता है, ज़मीन के भीतर दबे खेल उतने ही गंदे और खतरनाक हैं।
ये कॉलोनी नहीं, ये ‘कानून का मखौल’ है!
सूत्रों के अनुसार, ये ज़मीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में आती है, यानी इस पर किसी भी तरह की प्राइवेट कॉलोनी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर भी यहां भारी मशीनरी, बुलडोज़र और 'प्लॉट फॉर सेल' के बोर्ड खुलेआम लगे हुए हैं। सवाल उठता है—कौन हैं ये लोग जिन्हें न प्रशासन का डर है, न कानून की परवाह?

नक्शा नहीं, NOC नहीं... फिर किस आधार पर हो रही प्लॉटिंग?
क्या इस कॉलोनी के पीछे कोई रसूखदार चेहरा है?
क्या अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा ये अवैध निर्माण?
क्या सरकार की आँखों में धूल झोंकी जा रही है, या आंखें जानबूझकर बंद की गई हैं?
किसानों की चीखें दब रही हैं, ईंटों की गूंज में!
इस ज़मीन के मूल मालिक—कई किसान अभी तक अपने हक़ और मुआवज़े के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके संघर्ष का जवाब देने के बजाय, उनके खून-पसीने से सींची ज़मीन पर अब लालच का महल खड़ा किया जा रहा है।

भारत न्यूज़ 360 TV का सवाल साफ है—जवाब दो!
1. प्राधिकरण बताए—खसरा नंबर 333, 334, 335 किस श्रेणी में आते हैं?
2. किसने दी इन खसरा नंबरों पर कॉलोनी बसाने की अनुमति?
3. कब कार्रवाई होगी? या फिर ये खेल यूं ही चलता रहेगा?

तुलसी के नाम पर पाप का कारोबार?

‘तुलसी वाटिका’ नाम देकर इस घोटाले को पवित्रता की चादर ओढ़ाई जा रही है, लेकिन असलियत यह है कि यह घोटाला सिर्फ़ ज़मीन का नहीं, ज़मीर का भी है। इसमें सत्ता, सिस्टम और साजिश तीनों की परछाइयाँ साफ़ नज़र आती हैं।
हम नहीं रुकेंगे—ये लड़ाई जारी रहेगी!

भारत न्यूज़ 360 TV आने वाले एपिसोड्स में इस कॉलोनी से जुड़े उन चेहरों को भी बेनकाब करेगा, जिनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है।

हम पूछेंगे—क्या ये खेल सिर्फ़ ज़मीन पर कब्ज़े का है, या इसमें किसी बड़े राजनीतिक या कॉर्पोरेट हित की भूमिका है?

देश जानना चाहता है—जिम्मेदार कौन?

आगामी रिपोर्ट में हम दिखाएंगे:
'तुलसी वाटिका' कॉलोनी में कौन कर रहा निवेश?
किस राजनेता या अफसर से जुड़ा है ये प्रोजेक्ट?
प्राधिकरण की फ़ाइलों में क्या छिपा है?