9 साल, बदला यूपी का चेहरा! सुशासन से विकास तक—गौतमबुद्धनगर में गिनाई गईं बड़ी उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गौतमबुद्धनगर में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीते 9 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला।

इस मौके पर विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, महानगर अध्यक्ष महेश चौहान और जिलाधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान गौतमबुद्धनगर की 9 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुरक्षा और समावेशी विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से प्रदेश में केवल सरकार नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत हुई, जिससे यूपी की छवि एक बीमारू राज्य से बदलकर एक विकासशील राज्य के रूप में उभरी है।

उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई, जिसके तहत 4000 करोड़ रुपये से अधिक की माफिया संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई। साथ ही 53 संगठित अपराधी गिरोहों का खात्मा किया गया और 977 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई। प्रदेश में 2.19 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती कर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है और यूपी-112 की प्रतिक्रिया समय को 1 घंटे से घटाकर मात्र 6 मिनट कर दिया गया है।

गरीब कल्याण योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, जबकि नीति आयोग के अनुसार 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 5.60 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर 9 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा 1 करोड़ जरूरतमंदों को मासिक पेंशन दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये करने का प्रस्ताव है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 1.06 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और 18 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन 557 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 737 लाख मीट्रिक टन हो गया है और गन्ना किसानों को 3.15 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

युवा और रोजगार के क्षेत्र में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गईं और 49.86 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए गए। वहीं 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से 1 करोड़ रोजगार सृजित होने की संभावना है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। जहां 2017 में केवल 2 एक्सप्रेसवे थे, वहीं अब 22 एक्सप्रेसवे पर कार्य हो रहा है। एयरपोर्ट की संख्या 2 से बढ़कर 16 हो गई है और 8 निर्माणाधीन हैं। सेमीकंडक्टर यूनिट, मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल जैसे प्रोजेक्ट प्रदेश को नई पहचान दे रहे हैं।

आर्थिक मोर्चे पर भी प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गया है। सरकार ने 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

कुल मिलाकर, इस प्रेस वार्ता में सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल को विकास, विश्वास और बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया।