गौतमबुद्ध नगर की रैंकिंग पर डीएम सख्त! CM Dashboard समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चेतावनी—'लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं'

गौतमबुद्ध नगर को प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल करने की दिशा में जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड, सीएमआईएस पोर्टल और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की प्रगति का मूल्यांकन करना और जनपद की रैंकिंग में सुधार के लिए आवश्यक रणनीति तय करना रहा।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार समीक्षा करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीएम डैशबोर्ड और सीएमआईएस पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग की प्रगति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करेंगे।

विभागों की रैंकिंग पर विशेष फोकस

जिलाधिकारी ने विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों, विभिन्न निर्माण कार्यों, जीरो पॉवर्टी अभियान, ई-ऑफिस प्रणाली, फैमिली आईडी और आधार सीडिंग सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विभागवार समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि केवल पोर्टल पर आंकड़े अपडेट कर देना पर्याप्त नहीं है। योजनाओं का वास्तविक लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे और उसका प्रभाव धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे, यह सुनिश्चित करना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है।

मुख्य विकास अधिकारी को दिए विशेष निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विभागों की प्रगति सीएम डैशबोर्ड पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, उन विभागों की जवाबदेही तय की जाए।

उन्होंने कहा कि समीक्षा केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि कम प्रदर्शन करने वाले विभागों से नियमित जवाबदेही तय करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

हर दिन होगी सूचकांकों की समीक्षा

जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज प्रत्येक सूचकांक की प्रतिदिन समीक्षा करें और लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा पर जोर

बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब या तकनीकी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। साथ ही सभी अधिकारियों को नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के निर्देश भी दिए।

जीरो पॉवर्टी अभियान और फैमिली आईडी पर भी सख्ती

जीरो पॉवर्टी अभियान, ई-ऑफिस प्रणाली, फैमिली आईडी और आधार सीडिंग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और निर्धारित लक्ष्य शीघ्र पूरा किया जाए।

इसके साथ ही प्रत्येक विभाग को अपनी दैनिक प्रगति की स्वयं समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

'गौतमबुद्ध नगर को प्रदेश के अग्रणी जिलों में लाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी'

बैठक के समापन पर जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर गौतमबुद्ध नगर को प्रदेश के अग्रणी जनपदों में स्थापित करना सभी विभागीय अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे बेहतर समन्वय, पूर्ण जवाबदेही और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा में सभी लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करें।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी, प्रभारी जिला विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक डीआरडीए नेहा सिंह, उप कृषि निदेशक राजीव कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आशीष कुमार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश सिसोदिया, जिला क्षय रोग अधिकारी आर.पी. सिंह, सहायक जिला सांख्यिकी अधिकारी अर्चना मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

• सीएम डैशबोर्ड एवं सीएमआईएस पोर्टल की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित।
• विभागवार प्रदर्शन की समीक्षा कर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश।
• विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों, ई-ऑफिस, फैमिली आईडी और आधार सीडिंग की समीक्षा।
• लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण और दैनिक मॉनिटरिंग पर जोर।
• निर्माण परियोजनाओं में गुणवत्ता और तय समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश।
• गौतमबुद्ध नगर को प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल करने का लक्ष्य दोहराया गया।