गौतमबुद्धनगर में SIR के बाद नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा क्षेत्रों से कुल 3,60,595 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। नोएडा में सबसे अधिक 1,83,887 नाम कटे। इस बदलाव ने बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों को बूथवार चुनावी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।
विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में हुए एक बड़े बदलाव ने गौतमबुद्धनगर की राजनीति में हलचल मचा दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के बाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों से कुल 3,60,595 मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आंकड़ा सामने आया है। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से राजनीतिक दलों के सामने अपनी चुनावी रणनीति पर दोबारा विचार करने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब तक जिस मतदाता संख्या, बूथवार समीकरण और पिछले चुनावों में जीत-हार के अंतर को आधार बनाकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही थीं, उसमें बड़ा बदलाव हो गया है।
सबसे ज्यादा असर नोएडा विधानसभा सीट पर दिखाई दे रहा है, जहां अकेले 1,83,887 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। वहीं दादरी विधानसभा क्षेत्र में 1,21,628 और जेवर विधानसभा क्षेत्र में 55,080 नाम हटाए गए हैं। इन आंकड़ों ने जिले की तीनों सीटों पर राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हटाए गए नामों में किस राजनीतिक दल के समर्थक मतदाता अधिक थे और आगे होने वाली प्रक्रिया में कितने नाम दोबारा जुड़ेंगे?
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 की अंतिम मतदाता सूची में गौतमबुद्धनगर जिले में कुल 18,65,673 मतदाता दर्ज थे। इसके बाद विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआती प्रक्रिया में 4,48,015 मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत श्रेणी में रखा गया था।
हालांकि, प्रक्रिया के दौरान दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गईं। इनकी जांच और कार्रवाई के बाद 86,880 नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़े गए। इसके बाद हटाए गए नामों की संख्या 3,60,595 रह गई।
यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिले में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। नए आवासीय सेक्टर, सोसायटियां, किरायेदारों की आवाजाही और रोजगार के कारण होने वाला पलायन मतदाता सूची को लगातार प्रभावित करता है। ऐसे में SIR के बाद सामने आए आंकड़ों ने राजनीतिक दलों को अपने पुराने चुनावी रिकॉर्ड और बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है।
तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक नाम नोएडा विधानसभा सीट से हटाए गए हैं। यहां 1,83,887 मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं। यह संख्या जिले की तीनों सीटों में सबसे अधिक है और इसी वजह से नोएडा का चुनावी गणित सबसे ज्यादा चर्चा में है।
नोएडा में बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार और शिक्षा के सिलसिले में आते-जाते रहते हैं। किरायेदारों का लगातार बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण और नए आवासीय क्षेत्रों का विस्तार मतदाता सूची को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में शामिल हो सकते हैं।
ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने मजबूत बूथों की स्थिति को दोबारा समझने की होगी। जिन बूथों पर पहले मतदाताओं की संख्या और पार्टी समर्थकों का आंकड़ा मजबूत माना जाता था, वहां अब वास्तविक स्थिति का नए सिरे से आकलन करना पड़ेगा।
दादरी विधानसभा क्षेत्र में 1,21,628 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यह संख्या भी काफी बड़ी है। दादरी क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे आवासीय इलाकों, शहरी विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों की अलग-अलग जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के बीच मतदाता सूची में हुए इस बदलाव का असर चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है।
वहीं जेवर विधानसभा सीट से 55,080 नाम हटाए गए हैं। यहां भी राजनीतिक दलों को अपने बूथवार मतदाता आंकड़ों की समीक्षा करनी होगी। तीनों सीटों पर नाम हटने की अलग-अलग संख्या यह संकेत देती है कि जिले में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर विधानसभा क्षेत्र में अलग स्तर पर चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है।
इस बदलाव का राजनीतिक असर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर पार्टी अपने परंपरागत समर्थक मतदाताओं और मजबूत बूथ नेटवर्क के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करती रही है। लेकिन लाखों नाम हटने के बाद पुराने आंकड़ों के भरोसे चुनावी तैयारी करना आसान नहीं होगा।
खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के स्थानांतरण और अनुपस्थिति के कारण बूथों की वास्तविक स्थिति बदलने की आशंका है। पार्टी को यह समझना होगा कि किन इलाकों में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक बदलाव आया है और किन बूथों पर नए सिरे से संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है।
हालांकि, इसका असर केवल बीजेपी तक सीमित नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को भी अपने समर्थक मतदाताओं की स्थिति समझनी होगी। क्योंकि हटाए गए नामों का राजनीतिक झुकाव स्पष्ट हुए बिना किसी भी दल के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इस बदलाव से किसे फायदा या नुकसान हो सकता है।
SIR के बाद गौतमबुद्धनगर की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हटाए गए 3,60,595 नामों में अलग-अलग राजनीतिक दलों के समर्थकों का अनुपात क्या था? कितने मतदाता वास्तव में स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं और कितने पात्र नागरिकों के नाम दस्तावेजी या सत्यापन संबंधी कारणों से सूची में शामिल नहीं हो पाए?
आंकड़े बताते हैं कि जिले की मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन केवल नाम हटने के आधार पर किसी राजनीतिक दल के फायदे या नुकसान का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इसके लिए बूथवार आंकड़ों, दावे-आपत्तियों के निस्तारण और अंतिम मतदाता सूची का विश्लेषण जरूरी होगा।
फिलहाल इतना तय है कि नोएडा, दादरी और जेवर की राजनीति में SIR के आंकड़ों ने नई बहस छेड़ दी है। अब सभी राजनीतिक दलों की नजर मतदाता सूची के अगले चरण और अपने बूथों की बदली हुई तस्वीर पर रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले यह पुनरीक्षण किस दल की रणनीति को मजबूत करेगा और किसके लिए चुनौती बनेगा, इसका जवाब आने वाले समय में सामने आएगा।
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