बुंदेलखंड में बिजली और पानी की साथ-साथ खेती का सपना हो रहा साकार

लखनऊ, 10 अप्रैल।कभी पानी की एक-एक बूंद को तरसता बुंदेलखंड अब ‘पानी और बिजली की खेती’ का नया अध्याय लिख रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार की दूरदर्शी योजनाएं इस क्षेत्र की तकदीर बदल रही हैं। खेत तालाब योजना और सौर ऊर्जा को मिले प्रोत्साहन से बुंदेलखंड अब देश में हरित ऊर्जा और जल संरक्षण के मॉडल के रूप में उभर रहा है।

खेती के साथ बिजली की भी फसल
बुंदेलखंड में योगी सरकार की खेत तालाब योजना ने किसानों की उम्मीदों को नई दिशा दी है। सरकार द्वारा तालाब खुदाई पर 50 से 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे 5000 से अधिक तालाब बन चुके हैं। बरसात का पानी इन तालाबों में संचित होकर सूखे में सिंचाई और पशुओं के पीने के काम आ रहा है।

सौर ऊर्जा बनेगी पहचान
शौर्य, संस्कार और अब सौर ऊर्जा—बुंदेलखंड की नई पहचान बन रही है। सरकार की उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत चित्रकूट, झांसी और ललितपुर में बड़े सोलर पार्क स्थापित हो रहे हैं। चित्रकूट में 800 मेगावाट, झांसी में 600 मेगावाट और ललितपुर में 1400 मिलियन यूनिट की वार्षिक क्षमता वाले प्लांट बन रहे हैं।

देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे
296 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे में बदलने की तैयारी है। इसके दोनों ओर 14 नोड्स पर 2447 एकड़ में सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनसे हर साल 450 मेगावाट बिजली पैदा होगी।

औद्योगिक विकास में सहयक
झांसी और कानपुर के बीच बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा), डिफेंस कॉरिडोर और फार्मा पार्क जैसे प्रोजेक्ट भविष्य में बिजली की मांग को कई गुना बढ़ाएंगे। ऐसे में सोलर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि औद्योगिक निवेश के लिए भी जरूरी हो चुकी है।

गांव से होगी शुरुआत, शहरों तक विस्तार
सरकार गांवों से सोलर ऊर्जा की शुरुआत कर रही है। खेतों में लगने वाले पंप सौर ऊर्जा से चलेंगे। 76,000 से अधिक किसानों को सोलर पंप दिए जा चुके हैं और भविष्य में सभी सरकारी नलकूप सोलर से जोड़े जाएंगे। वहीं अयोध्या, नोएडा समेत 16 नगर निगम क्षेत्रों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का आधार बनेगी बिजली
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में बिजली सबसे अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए उनका फोकस सस्ती, हरित और दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान पर है।

ग्रीन एनर्जी के लिए हर स्तर पर प्रयास
पीएम सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम योजना के तहत लोगों को सब्सिडी और सस्ते लोन दिए जा रहे हैं। साथ ही ग्रीन एनर्जी की सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया जा रहा है।