लखनऊ, 25 अप्रैल 2025:
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए UPPCL (उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) ने विद्युत भार वृद्धि की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘ई-गवर्नेंस’ नीति के तहत यह सुविधा 1 मई 2025 से लागू होगी। अब उपभोक्ताओं को बिजली लोड बढ़वाने के लिए बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि www.uppcl.org या झटपट पोर्टल पर जाकर केवल कुछ क्लिक में आवेदन किया जा सकेगा।
इस नई व्यवस्था के तहत जनसुविधा केंद्रों से भी लोड बढ़ाने का आवेदन संभव होगा। उपभोक्ता किसी भी श्रेणी और सीमा में लोड बढ़ाने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे बंध पत्र, B&L फॉर्म, विद्युत सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुबंध पत्र सीधे ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे।

प्रोसेसिंग शुल्क और अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का भुगतान भी अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा। यही नहीं, बहुमंजिला इमारतों और नई कॉलोनियों के बल्क लोड स्वीकृति की प्रक्रिया भी डिजिटल होगी – इसमें शुल्क भुगतान, दस्तावेज अपलोड, प्राक्कलन और स्वीकृति तक सभी चरण ऑनलाइन निपटेंगे। फुल डिपॉजिट और सुपरविजन चार्ज की व्यवस्था यथावत रहेगी।
UPPCL अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इसे उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी, समयबद्ध और सुविधा युक्त सेवा बताते हुए कहा कि इससे बिजली कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ कम होगी और नागरिकों को तेज व निर्बाध सेवा मिलेगी। यह पहल राज्य सरकार के डिजिटल उत्तर प्रदेश की दिशा में एक और ठोस कदम है।

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