ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में विकास कार्यों के टेंडर को लेकर कथित वसूली का मामला सामने आया है। चेतना मंच के सूत्रों और कुछ ठेकेदारों के दावों के मुताबिक, GM प्रोजेक्ट ए.के. सिंह पर ‘ऊपर वालों’ के नाम पर 10 लाख से 50 लाख रुपये तक नकद लेने के आरोप हैं। कथित वसूली का लक्ष्य 10 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।
विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी करने वाली सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि सरकारी धन का इस्तेमाल पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के तहत हो। लेकिन अगर टेंडर मिलने से पहले ही ठेकेदारों से लाखों रुपये की कथित मांग होने लगे, तो सवाल उठना लाजिमी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को लेकर ऐसा ही एक गंभीर मामला चर्चा में आया है, जहां बड़े टेंडरों का लालच देकर ठेकेदारों से कथित तौर पर मोटी रकम वसूले जाने के आरोप लगाए गए हैं।
मामले में सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि कथित वसूली किसी मौजूदा टेंडर के बदले नहीं, बल्कि भविष्य में मिलने वाले बड़े ठेकों के नाम पर की जा रही है। रकम भी छोटी-मोटी नहीं, बल्कि ठेकेदार की आर्थिक हैसियत के अनुसार 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक बताई जा रही है। इन आरोपों के केंद्र में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के GM प्रोजेक्ट ए.के. सिंह का नाम सामने आया है, जो कथित तौर पर री-अपॉइंटमेंट (पुनर्नियुक्ति) पर तैनात हैं।
‘ऊपर वालों’ तक पहुंचानी है मोटी रकम, ठेकेदारों को दिया जा रहा टेंडर का भरोसा
चेतना मंच में प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतरंग सूत्रों ने दावा किया है कि GM प्रोजेक्ट ए.के. सिंह द्वारा विकास कार्यों के ठेके लेने वाले ठेकेदारों से नकद धनराशि की मांग की जा रही है। आरोप है कि ठेकेदारों को बताया जा रहा है कि ‘ऊपर वालों’ तक बहुत बड़ी रकम तुरंत पहुंचानी है। इसलिए उन्हें बिना देरी किए नकद धनराशि जमा करानी होगी।
सूत्रों के दावे के अनुसार, ठेकेदारों को यह भरोसा भी दिया जा रहा है कि उनके द्वारा दी गई रकम को भविष्य में मिलने वाले टेंडरों के एडवांस के तौर पर दर्ज कर लिया जाएगा। आगे चलकर उन्हीं ठेकेदारों को बड़े-बड़े टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया जा रहा है, जो कथित तौर पर इस मांग को पूरा करने में सहयोग करेंगे।
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि टेंडर देने की प्रक्रिया को कथित रूप से ‘मैनेज’ करने का भरोसा दिया जा रहा है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल अवैध वसूली का मामला नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल होगा।
10 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य? ठेकेदारों में कथित वसूली से हड़कंप
चेतना मंच के सूत्रों का दावा है कि इस कथित वसूली अभियान के तहत करीब 10 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठेकेदारों से उनकी हैसियत के मुताबिक 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और यहां तक कि 50 लाख रुपये तक मांगे जाने की बात कही जा रही है।
यह रकम कितने ठेकेदारों से मांगी गई, कितने लोगों ने भुगतान किया और कथित तौर पर कितनी राशि वास्तव में एकत्र हुई, इसका कोई दस्तावेजी या आधिकारिक ब्योरा फिलहाल सार्वजनिक नहीं है। हालांकि, सूत्रों के दावों ने प्राधिकरण में काम करने वाले ठेकेदारों के बीच बेचैनी बढ़ा दी है।
ठेकेदार बोले- भविष्य में काम करना है तो ‘चढ़ावा’ देना मजबूरी!
इस मामले में चेतना मंच ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में विकास कार्य करने वाले ठेकेदारों से बातचीत कर कथित वसूली की हकीकत जानने का प्रयास किया। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ ठेकेदारों ने दावा किया कि बड़े ठेकेदारों से भविष्य में टेंडर देने का भरोसा देकर रकम मांगी जा रही है।
ठेकेदारों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उनकी स्थिति ‘मरता क्या न करता’ जैसी हो गई है। उनका कहना है कि यदि भविष्य में प्राधिकरण के विकास कार्यों के टेंडर लेने हैं तो GM साहब को कथित तौर पर चढ़ावा देना उनकी मजबूरी बनती जा रही है।
एक ठेकेदार ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर दावा किया कि उससे ‘ऊपर वालों’ के नाम पर पूरे 50 लाख रुपये ले लिए गए हैं। उसका कहना है कि ग्रेटर नोएडा में काम करने वाले कई अन्य बड़े ठेकेदार भी इसी तरह की कथित मांगों का सामना कर रहे हैं।
हालांकि, इन भुगतानों की पुष्टि करने वाले बैंक रिकॉर्ड, रसीद, लेन-देन के दस्तावेज या अन्य स्वतंत्र साक्ष्य फिलहाल उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
बसपा-सपा के दौर से भी गंभीर बताए जा रहे मौजूदा आरोप
इस पूरे प्रकरण में एक और राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू सामने आया है। प्राधिकरण के सूत्रों का दावा है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में भी टेंडरों के बदले नकद कमीशन लिए जाने की शिकायतें होती थीं।
लेकिन सूत्रों का कहना है कि उस समय कथित तौर पर टेंडर आवंटित करते वक्त कमीशन लिया जाता था, जबकि मौजूदा आरोपों में टेंडर मिलने से पहले ही एडवांस के नाम पर रकम मांगे जाने की बात कही जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, पहले ठेका मिलने के बाद कमीशन देने की चर्चा होती थी, लेकिन अब भविष्य में बड़े टेंडर दिलाने का लालच देकर पहले ही लाखों रुपये जमा कराने का दबाव बनाए जाने का आरोप है। यही वजह है कि ठेकेदारों के बीच इस मामले को लेकर अधिक नाराजगी और चिंता बताई जा रही है।
सबसे बड़ा सवाल: क्या होगी जांच और कौन तय करेगा जवाबदेही?
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सामने आए इन आरोपों ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में ‘ऊपर वालों’ के नाम पर ठेकेदारों से लाखों रुपये मांगे जा रहे हैं? क्या 10 करोड़ रुपये जुटाने का कोई लक्ष्य तय किया गया है? क्या भविष्य के टेंडरों को लेकर ठेकेदारों को कोई कथित भरोसा दिया गया है? और यदि ऐसा हो रहा है, तो इसकी जानकारी प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को है या नहीं?
फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र जांच, कथित लेन-देन के दस्तावेज और संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना बेहद जरूरी है। GM प्रोजेक्ट ए.के. सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर उनका आधिकारिक जवाब भी इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन दावों को जांच के दायरे में आने वाले आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि प्रमाणित तथ्य के रूप में।
अब निगाहें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों पर हैं। देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों पर कोई जांच बैठती है या नहीं और ठेकेदारों की शिकायतों को लेकर जिम्मेदार अधिकारी क्या कदम उठाते हैं।
क्योंकि सवाल सिर्फ लाखों रुपये की कथित वसूली का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी है, जहां विकास के लिए जारी होने वाले टेंडरों की निष्पक्षता पर ही उंगलियां उठने लगी हैं।
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