यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक में विकास का महाग्रंथ खुला — नोएडा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स हब तक 54 बड़े फैसले

ग्रेटर नोएडा, 18 जून 2025। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 85वीं बोर्ड बैठक आज प्राधिकरण मुख्यालय में अध्यक्ष आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सीईओ डॉ. अरूणवीर सिंह ने कुल 54 महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव रखे, जिनमें से कई प्रस्ताव यूपी के औद्योगिक, शहरी और अवसंरचनात्मक भविष्य को नया आयाम देने वाले हैं। बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ACEO, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगा हाईटेक पुलिस स्टेशन

एयरपोर्ट परिसर में 1000 वर्गमीटर में पुलिस थाना बनेगा। इसके लिए 2.5 FAR, 60% ग्राउंड कवरेज और 24 मीटर ऊंचाई की अनुमति दी गई है।

सेक्टर 22F और 23B में बनेगा 'यमुना हाट' और 'गोल्फ सिटी'

2041 की महायोजना में रिक्रिएशनल ग्रीन सेक्टरों के अंतर्गत Yamuna Haat, Golf Course, Olympic Village, Imagicaa Theme Park जैसी परियोजनाओं को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु फेज-2 क्षेत्र के लिए आया मास्टर प्लान 2031

अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस के ग्रामीण क्षेत्रों में 200 मीटर की परिधि में हाउसिंग, संस्थागत और कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति प्रक्रिया तय की गई।

सेक्टर-10 में EMC क्लस्टर को मिली मंजूरी, Havells बनेगा एंकर यूनिट

भारत सरकार से ₹144 करोड़ की सहायता और YEIDA द्वारा ₹341 करोड़ की लागत से EMC 2.0 विकसित होगा। इसमें रेडी बिल्ट फैक्ट्रियां, हॉस्टल, कन्वेंशन सेंटर भी बनेंगे।

अग्निशमन केंद्रों की स्थापना: सेक्टर 18 और 32 में बनेगा आधुनिक फायर स्टेशन

7485 वर्गमीटर के दो प्लॉट अग्निशमन विभाग को सांकेतिक ₹1/वर्गमीटर में दिए जाएंगे।

 मदर डेयरी को सेक्टर 18 और 20 में 21 प्लॉट, अब होंगे 100 वर्गमीटर

रिहायशी पॉकेटों की जरूरतों के अनुसार प्लॉट साइज बदले गए, बोर्ड ने कार्योत्तर मंजूरी दी।

 नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दौड़ेंगी 500 AC ई-बसे

GCC मॉडल पर एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रस्ताव को हरी झंडी।

सेक्टर-25 में किसानों को आबादी भूखंड देने से पहले भरना होगा 10% भू-अर्जन मूल्य

कई काश्तकारों को पहले ही मिले प्लॉट, अब उनसे भी वसूली होगी।

सेक्टर 29 में अपैरल पार्क के 82 सदस्यों को आवंटन, 7 फैक्ट्रियों ने शुरू किया निर्माण

NAEC के क्लस्टर में निर्माण गतिविधि तेज।

 डूबते प्रोजेक्ट्स को मिला सहारा: 7 ग्रुप हाउसिंग योजनाओं से मिले ₹407.90 करोड़

प्राधिकरण को अगले साल तक ₹621 करोड़ तक की आमदनी की संभावना।

 डिफॉल्टरों के लिए फिर खुला एकमुश्त समाधान योजना (OTS)

1 जुलाई से 31 अगस्त तक लागू रहेगी योजना। करीब ₹4948 करोड़ की रिकवरी संभव।

सेक्टर-10 में स्थापित होगा 132/33 KVA विद्युत उपकेंद्र

EMC क्लस्टर और R&R कॉलोनी को दी जा रही पावर डिमांड के मद्देनजर लिया गया निर्णय।

 INFORMAL SECTOR के लिए पहली बार लाया जाएगा आवासीय योजना का खाका

30 वर्गमीटर के भूखंडों की योजना, सेक्टर 18 व 20 में 4288 भूखंडों की पहचान।

 सुपरटेक को 5% जमा करने का प्रस्ताव मिला बोर्ड से नकार

लेगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट नीति में कोई छूट नहीं।

 ग्रीनबे इन्फ्रास्ट्रक्चर को अल्टीमेटम: 30 जून तक ₹117.73 करोड़ जमा करें, वरना भूखंड होगा रद्द