मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम डैशबोर्ड, विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों, फैमिली आईडी और ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ पोर्टल की प्रगति पर चर्चा हुई। सीडीओ ने स्पष्ट कहा — शासन स्तर पर हो रही मॉनिटरिंग को देखते हुए अधिकारी केवल शुद्ध, सत्यापित और त्रुटिरहित आंकड़े ही अपलोड करें।
मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड, विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों, निर्माण कार्यों, सीएमआईएस पोर्टल, विकसित उत्तर प्रदेश और फैमिली आईडी की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, जिला पूर्ति विभाग, पशुपालन, समाज कल्याण सहित कई विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। सीडीओ ने सख्त निर्देश दिए कि जिन विभागों की डैशबोर्ड रैंकिंग संतोषजनक नहीं है, वे तत्काल सुधार करें और सभी योजनाओं की प्रगति नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज करें।
उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग सीधे शासन स्तर से की जाती है, इसलिए अधिकारी इसे गंभीरता से लें। गलत या अपुष्ट डेटा अपलोड करने पर कार्रवाई तय होगी।

फैमिली आईडी योजना की समीक्षा में सीडीओ ने कहा कि यह प्रत्येक परिवार को एकीकृत पहचान देने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक सटीकता से पहुँचेगा। उन्होंने आधार एकीकरण और डेटा सत्यापन को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
विकसित उत्तर प्रदेश पोर्टल पर असंतोष जताते हुए सीडीओ ने कहा कि विभाग अपेक्षित संख्या में सुझाव अपलोड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुझाव अपलोड करने की समय सीमा अब 15 नवम्बर तक बढ़ाई गई है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, जिला विकास अधिकारी शिव प्रताप परमेश, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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