उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शी जनसेवा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने लखनऊ से 5 उपनिबंधक कार्यालयों और 1 सहायक महानिरीक्षक कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया। सरकार का लक्ष्य — हर नागरिक तक आधुनिक और पारदर्शी सेवाएं पहुँचाना।
उत्तर प्रदेश सरकार सुशासन और पारदर्शी जनसेवा की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। बुधवार को योजना भवन सभागार में स्टाम्प एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने 5 नए उपनिबंधक कार्यालयों और 1 सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया।
इनमें सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़, उन्नाव के पुरवा, बांगरमऊ, सफीपुर और शामली सदर शामिल हैं। इसके साथ ही शामली में सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय का भी शिलान्यास तथा अलीगढ़ में पुनर्निर्मित सहायक महानिरीक्षक कार्यालय का लोकार्पण किया गया।
इन सभी भवनों की निर्माण लागत 228.95 लाख रुपये प्रति कार्यालय, जबकि शामली के संयुक्त भवन की लागत 355.76 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
अलीगढ़ कार्यालय का पुनर्निर्माण 24.63 लाख रुपये की लागत से किया गया है।
मंत्री जायसवाल ने कहा कि विभाग अपने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर रहा है, ताकि जनता को सरल, सहज और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।
नए कार्यालयों में पेयजल, शौचालय और वेटिंग एरिया जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
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