गौतमबुद्ध नगर में RERA के बकाये की वसूली को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर 77.66 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया धनराशि जमा नहीं करने के मामले में तीन बिल्डर निदेशकों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम के समक्ष पेशी के बाद तीनों को अधिकतम 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा।
गौतमबुद्ध नगर में बिल्डरों की मनमानी और सरकारी बकाये की वसूली को लेकर जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। करोड़ों रुपये का बकाया जमा नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है, जिसने रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों के बीच हलचल पैदा कर दी है। जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर 77 करोड़ 66 लाख रुपये से अधिक की RERA बकाया धनराशि के मामले में तीन बिल्डर निदेशकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब बड़े बकायेदारों को केवल नोटिस देकर राहत नहीं दी जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर दादरी तहसील प्रशासन और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने की। मामला अंसल हाईटेक टाउनशिप्स लिमिटेड और उत्तम स्टील्स एसोसिएट्स लिमिटेड से जुड़े RERA बकाये की वसूली का है।
इन दोनों कंपनियों से संबंधित कुल 77 करोड़ 66 लाख रुपये से अधिक की बकाया धनराशि जमा नहीं किए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए तीन निदेशकों की पहचान श्री राम, मोहम्मद अलीम और तस्लीम सिद्दीकी के रूप में हुई है।
संयुक्त टीम ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद संबंधित उपजिलाधिकारी (SDM) के समक्ष पेश किया। बकाया धनराशि जमा नहीं करने और पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराने के चलते उन्हें अधिकतम 15 दिनों तक हिरासत में रखने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद तीनों को गौतमबुद्ध नगर जिला कारागार भेज दिया गया।
इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन की ओर से सीधे गिरफ्तारी का कदम नहीं उठाया गया। बकाया वसूली के लिए संबंधित कंपनियों को पहले भी नोटिस जारी किए गए और धनराशि जमा करने के अवसर दिए गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इससे पहले कार्यालयों को सील करने जैसी कार्रवाई भी की जा चुकी थी।
इसके बावजूद बकाया धनराशि की वसूली नहीं होने पर प्रशासन ने अगला सख्त कदम उठाया। अब कंपनी के निदेशकों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है।
प्रशासन की कार्रवाई का संदेश साफ है कि सरकारी बकाया जमा करने में लगातार लापरवाही बरतने वाले कारोबारी कानूनी कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। चाहे संबंधित कंपनी कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बकाया वसूली के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
गौतमबुद्ध नगर देश के प्रमुख रियल एस्टेट केंद्रों में गिना जाता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हजारों आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं संचालित हैं। इन परियोजनाओं से लाखों लोगों की उम्मीदें और उनकी जीवनभर की कमाई जुड़ी हुई है।
ऐसे में RERA से संबंधित बकाया और रिकवरी के मामलों में जिला प्रशासन की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लंबे समय से सरकारी बकाया जमा करने में आनाकानी करने वाले बिल्डरों के लिए यह एक कड़ा संदेश है कि प्रशासन अब वसूली के मामलों में ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजस्व बकायेदारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बकाया धनराशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई को जिले में बकाया वसूली अभियान की गंभीरता से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि किसी कंपनी के बड़े कारोबारी होने या उसके निदेशक के प्रभावशाली होने से उसे बकाया वसूली की कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब यूपी रेरा भी बिल्डरों से नियामकीय नियमों का पालन करने और परियोजनाओं से संबंधित जरूरी जानकारियां समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दे रहा है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए जीवनभर की कमाई निवेश कर दी है। रियल एस्टेट परियोजनाओं में देरी, भुगतान संबंधी विवाद और रिकवरी के मामले लंबे समय से घर खरीदारों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं।
ऐसे में RERA के बकाये की वसूली के लिए जिला प्रशासन की सख्ती नियामकीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि निदेशकों की गिरफ्तारी और सरकारी बकाये की वसूली से संबंधित कार्रवाई का अर्थ यह नहीं है कि इन कंपनियों से जुड़े सभी घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान हो गया है। सरकारी बकाया वसूली और घर खरीदारों को उनका फ्लैट या पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया अलग-अलग हैं।
फिलहाल, 77.66 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये के मामले में तीन निदेशकों को जेल भेजे जाने के बाद गौतमबुद्ध नगर में प्रशासन का रुख स्पष्ट हो गया है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद अन्य बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कब और कितना कसता है।
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