गौतमबुद्धनगर में RERA का करीब 77.66 करोड़ रुपये बकाया जमा नहीं करने पर अंसल समूह के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कंपनी से जुड़े तीन निदेशकों को गिरफ्तार किया। सुनवाई के बाद बकाया भुगतान या पर्याप्त प्रतिभूति नहीं देने पर तीनों को अधिकतम 15 दिनों तक निरुद्ध रखने का आदेश जारी किया गया है।
रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय से बकाया रकम जमा नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। इस बार कार्रवाई की जद में अंसल समूह आया है, जिस पर उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के वसूली प्रमाण-पत्रों के तहत करीब 77.66 करोड़ रुपये और ब्याज की रकम बकाया है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने के बाद प्रशासन ने कंपनी से जुड़े तीन निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, सुनवाई के बाद बकाया रकम जमा नहीं करने और पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराने पर तीनों को 15 दिनों तक निरुद्ध रखने का आदेश भी पारित किया गया है।
इस कार्रवाई के बाद जिले के उन बिल्डरों और अन्य बकायेदारों में भी हलचल बढ़ने की संभावना है, जिनके खिलाफ लंबे समय से राजस्व वसूली के मामले लंबित हैं।
उप जिलाधिकारी दादरी, गौतमबुद्धनगर अरुण कुमार के मुताबिक, तहसील दादरी में RERA की ओर से जारी वसूली प्रमाण-पत्रों के तहत मैसर्स अंसल हाईटेक टाउनशिप्स लिमिटेड और उत्तम स्टील्स एसोसिएट्स लिमिटेड के विरुद्ध कुल 77,66,80,434 रुपये की वसूली लंबित है। यह रकम शब्दों में 77 करोड़ 66 लाख 80 हजार 434 रुपये होती है। इसके अतिरिक्त ब्याज की धनराशि भी बकाया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, इस रकम को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जाना है। संबंधित फर्म को नियमानुसार मांग-पत्र जारी किया गया था और उसकी विधिवत तामील भी कराई गई थी। इसके बावजूद निर्धारित समयसीमा में बकाया रकम जमा नहीं की गई।
भुगतान नहीं होने पर जिला प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अगला कदम उठाया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 171 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तारी का अधिपत्र यानी आरसी प्रपत्र-37 जारी किया गया।
इसी अधिपत्र के अनुपालन में 11 नवंबर 2026 को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम ने संबंधित बकायेदार फर्म से जुड़े तीन निदेशकों को गिरफ्तार कर उप जिलाधिकारी दादरी के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए निदेशकों के नाम इस प्रकार हैं:
श्रीराम पुत्र महादेव।
मोहम्मद अलीम पुत्र मोहम्मद सलीम।
तस्लीम सिद्दीकी पुत्र सलीम सिद्दीकी।
गिरफ्तारी के बाद तीनों निदेशकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उप जिलाधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान उन्हें बकाया धनराशि जमा करने अथवा उसके बदले पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने का मौका दिया गया।
हालांकि, प्रशासन के मुताबिक, संबंधित निदेशकों की ओर से न तो बकाया रकम जमा कराई गई और न ही पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध कराई गई। इसके बाद मामले को विधिसम्मत पाए जाने पर बकाया धनराशि की वसूली के उद्देश्य से तीनों को 15 दिनों से अधिक नहीं की अवधि के लिए निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया।
इस आदेश के अनुपालन के लिए अधीक्षक, जिला कारागार गौतमबुद्धनगर को भी आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं, ताकि संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर निरुद्ध किया जा सके।
उप जिलाधिकारी दादरी अरुण कुमार ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन RERA और अन्य विभागों की ओर से जारी वसूली प्रमाण-पत्रों के तहत बकाया धनराशि की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से बकाया रकम जमा नहीं करने वाले बिल्डरों और अन्य बकायेदारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसमें बैंक खातों की कुर्की, चल और अचल संपत्तियों की कुर्की, संपत्तियों की नीलामी और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई शामिल है। यानी बकाया वसूली के लिए प्रशासन अब केवल नोटिस तक सीमित रहने के बजाय कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रभावी कदम उठाने की तैयारी में है।
जिला प्रशासन ने तहसील दादरी के सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे अपने खिलाफ लंबित वसूली प्रमाण-पत्रों के सापेक्ष बकाया धनराशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने साफ किया है कि राजस्व वसूली के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
अंसल समूह से जुड़े तीन निदेशकों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को गौतमबुद्धनगर में RERA की बकाया रकम वसूलने के अभियान के लिहाज से अहम माना जा रहा है। करीब 77.66 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि और उस पर ब्याज की वसूली के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।
अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि संबंधित कंपनियां बकाया रकम का भुगतान किस तरह सुनिश्चित करती हैं और जिले में अन्य डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि लंबे समय तक वसूली प्रमाण-पत्रों को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ अब कुर्की, नीलामी और गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की जाएगी।
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