गाजियाबाद में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अभियान! 3,073 बूथों पर घर-घर पहुंचेंगे BLO, 18 साल पूरे कर चुके युवाओं के लिए खास निर्देश

आगामी चुनावों को देखते हुए गाजियाबाद में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की तैयारी तेज हो गई है। जिला प्रशासन अब घर-घर पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन कराएगा, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार यानी मतदान से वंचित न रह जाए। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने इस संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है।

इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर परिवारों का विवरण जुटाएंगे। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने सदस्य हैं और उनमें से कितनों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, इसकी जानकारी ली जाएगी। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं मिलता है तो उसकी सहमति से मौके पर ही प्रारूप-6 भरवाकर नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं, दूसरे स्थान या राज्य से गाजियाबाद में मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित कराने के इच्छुक नागरिकों के लिए प्रारूप-8 भरवाया जाएगा।

गाजियाबाद में 865 मतदान केंद्र और 3,073 मतदेय स्थल निर्धारित

भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदित मतदेय स्थलों की नई सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी सूची उपलब्ध करा दी गई है और नियमानुसार इसका प्रकाशन किया जा चुका है।

नई सूची के अनुसार जनपद की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों की संख्या में संशोधन किया गया है।

• लोनी विधानसभा: 146 मतदान केंद्र और 540 मतदेय स्थल।

• मुरादनगर विधानसभा: 155 मतदान केंद्र और 504 मतदेय स्थल।

• साहिबाबाद विधानसभा: 270 मतदान केंद्र और 1,033 मतदेय स्थल।

• गाजियाबाद विधानसभा: 130 मतदान केंद्र और 489 मतदेय स्थल।

• मोदीनगर विधानसभा: 121 मतदान केंद्र और 382 मतदेय स्थल।

• धौलाना विधानसभा (आंशिक क्षेत्र): 43 मतदान केंद्र और 125 मतदेय स्थल।

इस प्रकार धौलाना विधानसभा के आंशिक क्षेत्र सहित पूरे जनपद में कुल 865 मतदान केंद्र और 3,073 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं।

निर्वाचन कार्यों के सुचारु संचालन के लिए जनपद में 5 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), 26 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO), 865 सुपरवाइजर और 3,073 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तैनात किए गए हैं।

हर BLO को 350 घरों के सत्यापन का लक्ष्य

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि सभी BLO को BLO रजिस्टर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अधिकारी घर-घर जाकर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, पता और परिवार में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्यों की संख्या दर्ज करेंगे। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि परिवार के कितने पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में पहले से दर्ज हैं।

प्रशासन ने प्रत्येक BLO को 350 घरों के सत्यापन का लक्ष्य दिया है। उनके काम की नियमित निगरानी संबंधित सुपरवाइजर करेंगे। इसके अलावा AERO और ERO भी कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे, ताकि निर्धारित समयसीमा में शत-प्रतिशत सत्यापन का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

जिलाधिकारी ने साफ कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही, उदासीनता या अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी BLO या सुपरवाइजर के रूप में लगाई गई है, उन्हें निर्वाचन कार्य के लिए तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि कोई विभागीय अधिकारी ऐसा करने में लापरवाही करता है तो उसकी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

औद्योगिक इकाइयों और उद्यमियों को भी मिली जिम्मेदारी

जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उद्यमियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया समझाने और आवश्यकतानुसार प्रारूप-6 तथा प्रारूप-8 भरवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों से आकर गाजियाबाद में रहने वाले पात्र नागरिक भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें।

स्कूल-कॉलेजों में भी चलेगा मतदाता जागरूकता अभियान

शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि जनपद के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र युवाओं के प्रारूप-6 भरवाए जाएं।

जिलाधिकारी ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से कहा है कि वे अपने स्तर पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विद्यार्थियों, अभिभावकों और उनके परिवार के अन्य पात्र सदस्यों की जानकारी जुटाएं। जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उनके आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से भरवाकर पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।

राशन कोटेदार और RWA भी निभाएंगे अहम भूमिका

मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने के लिए उचित दर विक्रेताओं यानी राशन कोटेदारों को भी जिम्मेदारी दी गई है। राशन वितरण के दौरान वे कार्डधारकों के परिवार में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें प्रारूप-6 उपलब्ध कराकर आवेदन भरवाने या ऑनलाइन आवेदन कराने में सहयोग करेंगे।

इसी तरह रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में रहने वाले सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी निवासी का नाम पहले किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र या राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है और वह गाजियाबाद में नाम स्थानांतरित कराना चाहता है, तो उससे नियमानुसार प्रारूप-8 भरवाकर आवेदन कराया जाएगा।

घर बैठे भी जांच सकते हैं मतदाता सूची में अपना नाम

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे स्वयं और अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जरूर जांचें। इसके लिए मतदाता सेवा पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन नाम खोजा जा सकता है। इसके अलावा ECINET ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर निर्वाचन संबंधी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।

मतदाता पंजीकरण के लिए जरूरी फॉर्म:

• प्रारूप-6: मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने के लिए।

• प्रारूप-8: पहले से दर्ज नाम को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए।

नागरिक ये आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं या संबंधित BLO के माध्यम से ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि मतदान प्रत्येक पात्र नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल तभी संभव है, जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे, यह केवल निर्वाचन विभाग ही नहीं, बल्कि प्रशासन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, शिक्षण संस्थानों, राशन विक्रेताओं, RWA और आम नागरिकों की भी सामूहिक जिम्मेदारी है।