Sunday, May 24, 2026

नेहरू हिल पार्क में आखिर किसके दबाव में लगा बकरा बाजार? बीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मुख्यमंत्री के दरबार

दिल्ली गेट इलाके में बकरा बाजार को लेकर बढ़ा विवाद, भाजपा नेता अमित गुप्ता ने नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की हस्तक्षेप की मांग

noida , Latest Updated On - May 23 2026 | 11:53:00 AM
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दिल्ली के नेहरू हिल पार्क में लगे कथित अवैध बकरा बाजार को लेकर राजनीति गरमा गई है। भाजपा नेता अमित गुप्ता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर नगर निगम द्वारा जारी आवंटन रसीद रद्द करने की मांग की है।

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दिल्ली के मध्य क्षेत्र में स्थित रामलीला मैदान के सामने बने नेहरू हिल पार्क को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ईद से पहले यहां लगाए गए कथित बकरा बाजार को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर विरोध तेज हो गया है। भाजपा नेता Amit Gupta के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री Rekha Gupta से मुलाकात कर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि दिल्ली नगर निगम ने दबाव में आकर नेहरू हिल पार्क को एक कथित फर्जी आरडब्ल्यूए के नाम आवंटित कर दिया, जिसके जरिए अवैध बकरा बाजार को वैध बनाने की कोशिश की गई।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

जानकारी के अनुसार, दिल्ली गेट वार्ड के माता सुंदरी रोड क्षेत्र में स्थित नेहरू हिल पार्क पर लगभग 8 मई 2026 से कुछ लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। आरोप है कि यहां पहली बार ईद के मौके पर बकरों को बांधकर बाजार लगाया गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, जहां वर्षों से ऐसा कोई बाजार नहीं लगा। अचानक पार्क में बड़ी संख्या में बकरे लाए जाने और अस्थायी बाजार खड़ा किए जाने से स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ने लगी।

नगर निगम पर गंभीर आरोप

मामले ने तब तूल पकड़ा जब यह जानकारी सामने आई कि दिल्ली नगर निगम ने 21 मई से 27 मई तक के लिए नेहरू हिल पार्क का आवंटन लगभग 1 लाख 7 हजार रुपये लेकर किसी “मौ. अकलाख” नामक व्यक्ति की आरडब्ल्यूए को कर दिया।

भाजपा नेता अमित गुप्ता का आरोप है कि यह आरडब्ल्यूए फर्जी है और आवंटन पूरी तरह दबाव में किया गया है। उनका कहना है कि रसीद में कहीं भी “बकरा बाजार” लगाने का उल्लेख नहीं है, जबकि मौके पर खुले तौर पर बकरों का बाजार चल रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों और स्थानीय विधायक आले मोहम्मद के दबाव में नगर निगम अधिकारियों ने यह कार्रवाई की।


दो बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के हॉर्टिकल्चर विभाग ने पार्क से अवैध कब्जा हटाने के लिए संबंधित पुलिस थाने में दो बार शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया जा सका।

यही नहीं, स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया।

मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

शुक्रवार को दिल्ली गेट वार्ड के नागरिकों का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेता अमित गुप्ता के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि नगर निगम द्वारा जारी आवंटन रसीद को तत्काल रद्द किया जाए और पार्क से बकरा बाजार हटाया जाए।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अमित गुप्ता ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में इस पार्क में कभी बकरा बाजार नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली सरकार खुद सार्वजनिक स्थानों पर बकरों की कटाई पर रोक की बात कर रही है, तब नगर निगम द्वारा पार्क आवंटित करना सवाल खड़े करता है।

उन्होंने इसे “अवैध कब्जे को वैध बनाने की कोशिश” करार दिया।

स्थानीय लोगों में बढ़ रही नाराजगी

माता सुंदरी रोड, गांधी मार्केट और मिंटो रोड क्षेत्र के कई स्थानीय नागरिकों ने भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक पार्कों का इस तरह इस्तेमाल किए जाने से क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है।

कुछ नागरिकों ने यह भी कहा कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता, तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं।

राजनीतिक रंग लेने लगा मामला

यह विवाद अब राजनीतिक रूप भी लेता दिखाई दे रहा है। भाजपा नेताओं ने इसे नगर निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया है, जबकि विपक्षी दलों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ईद से पहले उठा यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है, क्योंकि इसमें धार्मिक भावना, सार्वजनिक स्थान और प्रशासनिक निर्णय जैसे कई संवेदनशील पहलू जुड़े हुए हैं।

अब सबकी नजर सरकार के फैसले पर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या नगर निगम द्वारा जारी आवंटन को रद्द किया जाता है या नहीं।

फिलहाल नेहरू हिल पार्क का यह विवाद दिल्ली की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया है।

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