उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत बनाने की तैयारी में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। नई इकाइयों की स्थापना पर 5 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी, भूमि खरीद पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट और महिला उद्यमियों के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है।
12 नवंबर 2026 को लखनऊ में दिए गए निर्देशों में डिप्टी सीएम ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव बी.एल. मीणा से कहा कि किसानों, कृषि उद्यमियों, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों (SHG), किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और महिला उद्यमियों को इन योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं और उनमें मिलने वाली वित्तीय सहायता का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचे, जो जानकारी के अभाव में अब तक खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय शुरू नहीं कर पाए हैं।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। कृषि उत्पादों को खेत से बाजार तक पहुंचाने के दौरान होने वाली बर्बादी रोकना, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
सरकार चाहती है कि गांवों में ही प्रसंस्करण से जुड़ी सुविधाएं विकसित हों, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए केवल कच्चे माल के खरीदारों पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए विभाग को ऐसी प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है, जिससे पात्र किसानों और उद्यमियों को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो।
खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे उद्यमियों के लिए सरकार ने पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया है। इसके तहत नई इकाइयों की स्थापना में प्लांट, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों पर होने वाले खर्च का 35 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
सिर्फ नई इकाइयां ही नहीं, बल्कि पहले से संचालित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 25 से 35 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता मिल सकती है। इससे मौजूदा इकाइयों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और तकनीक में सुधार करने का अवसर मिलेगा।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए जमीन खरीदना और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना कई बार उद्यमियों के सामने बड़ी चुनौती होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने भूमि खरीद पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट का प्रावधान किया है। इसके अलावा भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत और पात्र परियोजनाओं में बाह्य विकास शुल्क पर 75 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध है।
इन सुविधाओं का मकसद निवेश की शुरुआती लागत कम करना और नए उद्यमियों को प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
उप मुख्यमंत्री ने कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया। इन क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं को 10 करोड़ रुपये तक की सहायता देने की व्यवस्था है।
इसका सीधा संबंध किसानों की उपज को सुरक्षित रखने, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने और बाजार तक बेहतर तरीके से पहुंचाने से है। वहीं, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और किसानों को विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण एवं भंडारण सुविधाएं विकसित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है।
सरकार की योजना में महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान दिया गया है। पात्र सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं में महिला उद्यमियों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित प्रसंस्करण और अन्य सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है।
वहीं, प्रदेश के खाद्य उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने के लिए निर्यात पर भी आर्थिक सहायता की व्यवस्था है। निर्धारित देशों को छोड़कर अन्य देशों में निर्यात के लिए 25 प्रतिशत फ्रेट सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य निर्यात से जुड़ी परिवहन लागत का बोझ कम करना और उत्तर प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है।
केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं की जानकारी केवल विभागीय कार्यालयों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाई जाए। किसानों को जागरूक किया जाए कि वे अपनी उपज का उत्पादन करने के साथ-साथ उसके प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात से जुड़कर भी उद्यमी बन सकते हैं।
अब इस पूरी पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकारी प्रोत्साहन की जानकारी कितनी प्रभावी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचती है और पात्र लोगों को इसका लाभ लेने में कितनी आसानी होती है। यदि योजनाओं का लाभ जमीन पर पहुंचता है, तो इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के लिए कारोबार तथा रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं।
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