गाजियाबाद में डीएम के सामने पहुंचीं फरियादें, अधिकारियों को सख्त निर्देश—अब शिकायतकर्ता को नहीं लगाने पड़ें दफ्तरों के चक्कर!

सरकारी दफ्तरों में शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों को अक्सर समाधान के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजा जाता है, तो कभी शिकायत पर कार्रवाई का इंतजार लंबा हो जाता है।

इसी परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉंदड़ ने अधिकारियों को जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरतने और हर फरियादी को समय पर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने आज कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई के दौरान जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और उसका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

शिकायत सुनने तक सीमित न रहे जनसुनवाई, समाधान भी दिखे

जनसुनवाई का उद्देश्य केवल लोगों की समस्याएं सुनना नहीं, बल्कि उन्हें वास्तविक राहत दिलाना भी है। इसी बात पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर मामले को गंभीरता से लेते हुए तय समय में उचित कार्रवाई की जाए।

उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायत का निस्तारण केवल औपचारिकता पूरी करने तक सीमित न रहे, बल्कि समाधान ऐसा हो जिससे फरियादी को वास्तविक राहत मिल सके। प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों को प्राथमिकता देना और उनकी प्रगति पर नजर रखना जरूरी है, ताकि किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

फरियादियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत?

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी समझें और शिकायत मिलने के बाद उसके समाधान की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएं।

आम नागरिक के लिए किसी सरकारी कार्यालय तक पहुंचना, अपनी बात रखना और फिर कार्रवाई का इंतजार करना आसान नहीं होता। ऐसे में यदि शिकायत का निस्तारण समय पर और सही तरीके से हो, तो न केवल लोगों की परेशानी कम होती है, बल्कि प्रशासन के प्रति उनका भरोसा भी मजबूत होता है।

नियमित समीक्षा से शिकायतों पर रहेगी नजर

डीएम रविंद्र कुमार मॉंदड़ ने अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए।

नियमित समीक्षा से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किस शिकायत पर कार्रवाई हुई है, कौन-सा मामला लंबित है और कहां समाधान की प्रक्रिया में देरी हो रही है। इससे संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने में मदद मिल सकती है।

अधिकारियों की जवाबदेही पर प्रशासन का जोर

जिलाधिकारी के निर्देशों का मुख्य संदेश साफ है—जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और समाधान में अनावश्यक देरी न हो। अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि फरियादी को एक ही समस्या के लिए बार-बार दफ्तर न आना पड़े।

हालांकि, जनसुनवाई में सुनी गई शिकायतों की संख्या, उनके विषय और मौके पर कितने मामलों का निस्तारण हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। ऐसे में अब इन निर्देशों के धरातल पर पालन और लंबित शिकायतों के समाधान पर नजर रहेगी।