उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। अखिलेश यादव 15 नवंबर को आगरा में दलित महासम्मेलन के जरिए चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। पार्टी की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह मंडलों की 140 विधानसभा सीटों पर है, जिनमें पिछले चुनाव और उपचुनाव के बाद भाजपा के पास 111 सीटें बताई जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक बिसात भले ही अभी पूरी तरह न बिछी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने के लिए दलित राजनीति पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। पार्टी अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को और मजबूत करने के इरादे से 15 नवंबर को आगरा से चुनावी अभियान का औपचारिक शंखनाद करेगी।
आगरा के पंचकुइयां स्थित राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) मैदान में दलित महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों से कार्यकर्ताओं और बहुजन समाज के लोगों को जुटाने की योजना है। सपा ने इसमें एक लाख से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। सम्मेलन की अगुवाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। राजनीतिक जानकारों की नजर इस आयोजन पर इसलिए भी है, क्योंकि सपा आगरा को दलित सामाजिक और राजनीतिक चेतना के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पेश कर रही है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का कहना है कि आगरा ऐतिहासिक रूप से दलितों की सामाजिक-राजनीतिक चेतना की राजधानी रहा है। उनके मुताबिक भाजपा शासन में दलित उत्पीड़न और महापुरुषों की प्रतिमाओं के अनादर की घटनाओं से बहुजन समाज के बीच नाराजगी है और लोग अब राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं।
सपा नेतृत्व का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के घटते जनाधार के बीच 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में दलित मतदाताओं ने सपा गठबंधन को मजबूती दी। पार्टी अब इसी राजनीतिक आधार को विस्तार देने की कोशिश में है।
पीडीए फॉर्मूले में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को एक साथ जोड़कर सपा सत्ता परिवर्तन की रणनीति तैयार कर रही है। इसमें दलित वर्ग को पार्टी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक धुरी मान रही है। आगरा को इस रणनीति का प्रमुख केंद्र बनाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है।
सपा की रणनीति केवल आगरा तक सीमित नहीं है। पार्टी की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह मंडलों की कुल 140 विधानसभा सीटों पर है। इनमें आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद मंडल शामिल हैं। इन मंडलों के 30 जिलों में दलित सम्मेलन के जरिए पार्टी संगठन और सामाजिक संपर्क को मजबूत करना चाहती है।
उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार, 2022 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों के बाद इन 140 सीटों में भाजपा का दबदबा 111 सीटों पर बताया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 29 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बसपा यहां अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी।
यही आंकड़े सपा की चुनौती और उसकी रणनीति दोनों को स्पष्ट करते हैं। भाजपा के मजबूत चुनावी प्रदर्शन के बीच सपा दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़कर पश्चिमी यूपी में मुकाबले को नया रूप देना चाहती है।
आगरा जिले का विधानसभा चुनावी इतिहास भी इस राजनीतिक रणनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिले की सभी नौ सीटों पर जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया था। हालांकि, पांच सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही और मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी।
दूसरी तरफ, 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने आगरा की नौ में से छह सीटों पर जीत हासिल की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वर्ष 2012 में भी बसपा ने जिले की छह सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं समाजवादी पार्टी को 2012 में नौ में से केवल एक सीट पर सफलता मिली थी। इससे पहले 1993 में सपा ने एत्मादपुर सीट जीती थी।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि आगरा में दलित राजनीति का चुनावी प्रभाव पहले भी मजबूत रहा है। सपा अब इसी पुराने सामाजिक समीकरण को अपने पक्ष में साधने की कोशिश कर रही है।
15 नवंबर को होने वाले महासम्मेलन की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। शनिवार को सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में वाल्मीकि बस्तियों में बैठकें और पंचायतें आयोजित की गईं। जनसंपर्क अभियान के दौरान महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
बसई और रुई की मंडी स्थित वाल्मीकि बस्तियों में सभाएं आयोजित कर लोगों से सम्मेलन में शामिल होने की अपील की गई। शब्बीर अब्बास ने कहा कि अनुसूचित जाति की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 48.6 प्रतिशत है। इसलिए सामाजिक बराबरी और अधिकारों की लड़ाई में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भागीदारी बेहद जरूरी है।
इस दौरान प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी, धर्मेंद्र यादव, विनय अग्रवाल, डॉ. बबलू सिंह, रामजीलाल विद्यार्थी, बंटी यादव और पूनम वाल्मीकि सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं का रुझान सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। उनका दावा है कि आगरा से दलित सामाजिक ध्रुवीकरण की नई बिसात बिछाकर 2027 के चुनाव में भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर बने राजनीतिक गढ़ को चुनौती दी जाएगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का दलित महासम्मेलन पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरणों में वास्तविक बदलाव ला पाएगा? क्या बसपा से दूर हुए मतदाताओं को सपा अपने साथ जोड़ने में सफल होगी? और क्या 140 सीटों पर भाजपा के मजबूत प्रदर्शन को चुनौती देने के लिए पीडीए फॉर्मूला प्रभावी साबित होगा?
इन सवालों के जवाब तो चुनावी नतीजे ही देंगे, लेकिन इतना साफ है कि 15 नवंबर का आगरा सम्मेलन उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी राजनीति में सपा की रणनीति का महत्वपूर्ण संकेत बन सकता है।
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