गाजियाबाद में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने समीक्षा बैठक की। जिले में करीब 10 लाख पात्र नागरिकों के मतदाता सूची से बाहर होने का अनुमान है, जबकि मौजूदा सूची में 23 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हैं। प्रशासन के सामने वर्तमान संख्या के मुकाबले 47 से 48 प्रतिशत नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने की बड़ी चुनौती है। ड्राफ्ट सूची 17 नवंबर को और अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। गाजियाबाद में करीब 10 लाख पात्र नागरिकों के नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं होने का अनुमान सामने आया है। यह आंकड़ा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिले की मौजूदा मतदाता संख्या 23 लाख से अधिक है।
ऐसे में वर्तमान मतदाता संख्या के मुकाबले 47 से 48 प्रतिशत नए पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस चुनौती को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और साफ चेतावनी दी कि निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मेरठ मंडल के मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह, सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम साझा किया। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर 2026 को आलेख्य यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि ड्राफ्ट सूची जारी होने पर वे केवल अपना ही नहीं, बल्कि परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम भी जांचें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण कराया जा सकता है।
किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज होने पर फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दी जा सकती है। नाम, आयु, लिंग, पता और अन्य विवरणों में संशोधन, निवास स्थान बदलने, दिव्यांगता संबंधी जानकारी अपडेट कराने या ईपीआईसी कार्ड बदलवाने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाएगा।
मतदाताओं की सुविधा के लिए 21 और 22 नवंबर तथा 28 और 29 नवंबर 2026 को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। नागरिक वहां जाकर पंजीकरण, दावे और आपत्तियों से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे तथा जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
आलेख्य और अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आम नागरिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और जिला निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट, संबंधित मतदान केंद्रों तथा ERO कार्यालयों में भी सूची देख सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपलब्ध आकलन के अनुसार गाजियाबाद में लगभग 10 लाख ऐसे पात्र नागरिक हैं, जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। वर्तमान में जिले में 23 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं।
इस लिहाज से करीब 47 से 48 प्रतिशत नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी एक जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान इतनी बड़ी संख्या में नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य अब तक नहीं रहा है।
इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन केवल सरकारी विभागों पर निर्भर नहीं रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 'होल ऑफ गवर्नमेंट' और 'होल ऑफ सोसाइटी' की अवधारणा के तहत सरकारी विभागों के साथ राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA), रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और अन्य संस्थाओं का सहयोग लेने की बात कही। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के नेतृत्व में चल रही तैयारियों पर भी उन्होंने भरोसा जताया।
समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ को निर्देश दिए कि 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' सुविधा के माध्यम से मिलने वाले अनुरोधों पर निर्धारित समय में कॉल बैक किया जाए। किसी मतदाता से संपर्क किए बिना उसे अनुपलब्ध घोषित नहीं किया जाएगा।
फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 मिलने पर तत्काल फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। फॉर्म डिजिटाइज करते समय नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर की सही प्रविष्टि जरूरी होगी। AERO स्तर पर सभी प्रविष्टियों की गहन जांच की जाएगी। गलती मिलने पर फॉर्म तत्काल बीएलओ को वापस किया जाएगा। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित बीएलओ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों और अन्य वंचित वर्गों के पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ फॉर्म-8 देकर अपनी जानकारी अपडेट करा सकते हैं, ताकि आगामी चुनाव में मतदान के दौरान उन्हें असुविधा न हो।
नवदीप रिणवा ने बताया कि 28 जुलाई 2026 से पहले पंजीकृत मतदाताओं के फॉर्म-6 या फॉर्म-8 के माध्यम से हुए संशोधनों के बाद तैयार ईपीआईसी कार्ड प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें जल्द घरों तक पहुंचाया जाएगा। 28 जुलाई 2026 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए नागरिकों को 31 दिसंबर 2026 तक स्पीड पोस्ट से कार्ड भेजे जाएंगे। उन्होंने फॉर्म-6 भरते समय पूरा पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर सही दर्ज करने की अपील की।
मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल और ECI Net मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से ई-साइन कर फॉर्म-6 भरा जा सकता है। पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर बीएलओ को भी दिया जा सकता है। बीएलओ का नंबर ऐप से प्राप्त किया जा सकता है या 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' सुविधा इस्तेमाल की जा सकती है। शिकायतों के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल और हेल्पलाइन 1950 उपलब्ध हैं। नागरिक जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित AERO से भी संपर्क कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बैठक में मतदाता सूची की अद्यतन स्थिति, मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों की व्यवस्था, निर्वाचन कार्मिकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आवेदनों के निस्तारण, ईपीआईसी वितरण और निर्वाचन संबंधी शिकायतों की जानकारी दी। उन्होंने 10 अप्रैल से 11 नवंबर 2026 तक प्राप्त विभिन्न प्रपत्रों और उनके निस्तारण, 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' के अनुरोधों, NGSP पर मिली शिकायतों तथा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के लिए FLC OK ईवीएम मशीनों की स्थिति का भी बिंदुवार ब्यौरा प्रस्तुत किया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जाएं तथा अपात्र और मृतक मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जाएं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए।
अब गाजियाबाद के नागरिकों के लिए सबसे अहम तारीख 17 नवंबर है। ड्राफ्ट सूची जारी होते ही अपने और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम जांचना जरूरी होगा, क्योंकि अंतिम सूची में नाम शामिल कराने या विवरण ठीक कराने का मौका निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही मिलेगा।
गाजियाबाद मतदाता सूची, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, नवदीप रिणवा, जिला निर्वाचन अधिकारी, वोटर लिस्ट 2026, ड्राफ्ट मतदाता सूची, विधानसभा चुनाव 2027, बीएलओ, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, ईपीआईसी कार्ड, मतदाता पंजीकरण, गाजियाबाद प्रशासन, निर्वाचन आयोग
For newsletter subscribe us
.jpeg)
.jfif)
COMMENTS