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उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 23 प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक कर नगदी, शराब, ड्रग्स, बहुमूल्य धातुओं और मुफ्त उपहारों के अवैध वितरण पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों की 9-9 टीमें सक्रिय रहेंगी।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियां अभी से तेज होने लगी हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल, शराब, मादक पदार्थों और मुफ्त उपहारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने निगरानी का बड़ा खाका तैयार करना शुरू कर दिया है।
इस बार सिर्फ चुनावी सभाओं और प्रचार गतिविधियों पर ही नहीं, बल्कि संदिग्ध बैंक खातों, असामान्य वित्तीय लेन-देन, बहुमूल्य धातुओं और सीमाओं से होने वाले सामान के परिवहन पर भी पैनी नजर रखी जाएगी।
सबसे अहम बात यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर निगरानी करेंगी। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उड़नदस्ता दल (FST) और स्थैतिक निगरानी दल (SST) की 9-9 टीमें सक्रिय रहेंगी। यानी हर विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 निगरानी टीमें चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में गुरुवार, 12 नवंबर को लखनऊ स्थित योजना भवन में केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी एजेंसियों को अभी से सक्रिय और सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया को धनबल और प्रलोभन से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नगदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं और अन्य प्रलोभनकारी वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों पर सघन जांच व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैंकों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने या निकासी और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी निगरानी की जाएगी।
इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय (ED), राज्य जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, कस्टम, आबकारी, पुलिस, रेलवे, परिवहन और अन्य संबंधित विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, सशस्त्र सीमा बल, फॉरेस्ट, राजस्व अभिसूचना निदेशालय और सहकारिता विभाग भी इस निगरानी व्यवस्था का हिस्सा होंगे।
इस बार निर्वाचन आयोग की तैयारी केवल सामान्य निगरानी तक सीमित नहीं है। प्रदेश में व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (Expenditure Sensitive Constituencies-ESCs) की पहचान करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
इसके लिए वर्ष 2022 के विधानसभा सामान्य निर्वाचन और वर्ष 2024 के लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान हुई जब्ती की कार्रवाई से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके अलावा पिछले छह महीनों की गैर-निर्वाचन अवधि में सामने आई गतिविधियों और जब्ती संबंधी आंकड़ों को भी आधार बनाया जाएगा।
इन सभी तथ्यों के विश्लेषण के बाद संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाएगा, ताकि वहां जरूरत के अनुसार निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा सके।
बैठक में निर्वाचन के दौरान जब्ती की कार्रवाई को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के Election Seizure Management System (ESMS) वेब पोर्टल की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों और उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों की पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग तथा लॉगिन तैयार करने की प्रक्रिया समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जब्ती से संबंधित आंकड़े पोर्टल पर दर्ज करते समय सामग्री की मात्रा, माप की इकाई और उसके मूल्य का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी कार्रवाई की दोहरी प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि एक प्रवर्तन एजेंसी किसी सामग्री की जब्ती करती है तो उसकी जानकारी ESMS पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग तक तत्काल पहुंच जाएगी। इससे सभी एजेंसियां आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर सकेंगी।
चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उड़नदस्ता दल (Flying Squad Teams-FST) की 9 टीमें और स्थैतिक निगरानी दल (Static Surveillance Teams-SST) की 9 टीमें सक्रिय रहेंगी।
ये टीमें निर्वाचन व्यय को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखेंगी। इसके साथ ही व्यय संवेदनशील क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार सघन जांच और निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। इन तैयारियों के आधार पर आगे व्यय प्रेक्षकों (Expenditure Observers) की तैनाती और अन्य निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि उनके नोडल अधिकारी वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी ही नामित किए जाएं। बैठकों में संबंधित नोडल अधिकारी की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी कनिष्ठ अधिकारी को प्रतिनिधि बनाकर भेजने की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी।
आगामी बैठकों में सभी विभागों को अपने कार्यक्षेत्र, अब तक की गई जब्ती की कार्रवाई, उपलब्धियों और चुनावी खर्च की निगरानी के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना पर प्रस्तुतीकरण देना होगा। यदि किसी विभाग को भारत निर्वाचन आयोग से किसी विषय पर स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन चाहिए तो वह अपने सवाल और सुझाव लिखित रूप में उपलब्ध करा सकता है।
बैठक में मुफ्त वितरण (Freebies) और प्रलोभनकारी वस्तुओं से जुड़े आंकड़ों का वर्गीकरण निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार करने पर भी जोर दिया गया। परिवहन, जीएसटी, कस्टम और रेलवे अधिकारियों के साथ ट्रांजिट के दौरान जांच, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी तथा विभिन्न एजेंसियों के कार्यक्षेत्र से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में ईडी के उपनिदेशक पीयूष, आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त अमित कुमार सिंह चौहान, नारकोटिक्स के क्षेत्रीय निदेशक श्रीपत पाण्डेय, राजस्व अभिसूचना निदेशालय के अपर निदेशक संदीप कुमार सिंह, सीजीएसटी के अपर आयुक्त पीयूष कटियार और कस्टम के अपर आयुक्त जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।
इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट अरविंद कुमार वर्मा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक परिमल बाजपेई, रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अरुण त्रिपाठी, जीएसटी राजस्व अभिसूचना इकाई की संयुक्त निदेशक निवेदिता भट्टाचार्य, पुलिस महानिरीक्षक एल.आर. कुमार, आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह, राज्यकर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल, परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन, मुख्य वन संरक्षक प्रमोद कुमार गुप्ता, सहकारिता आयुक्त कुमार प्रशांत और राज्य नागरिक उड्डयन के संयुक्त निदेशक मनोज तिवारी सहित विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कुल मिलाकर, विधानसभा चुनाव-2027 से पहले उत्तर प्रदेश में चुनावी खर्च और मतदाताओं को प्रभावित करने वाले प्रलोभनों पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि इन 23 एजेंसियों की संयुक्त निगरानी और हर विधानसभा क्षेत्र में 18 टीमों की तैनाती चुनाव के दौरान धनबल और अवैध प्रलोभनों पर रोक लगाने में कितनी प्रभावी साबित होती है।
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