मुख्य चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश! यूपी समेत 5 राज्यों में सरकारी अधिकारियों पर लगाई ये पाबंदियां

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक ऐसा निर्देश जारी किया है, जिसका सीधा असर राज्य सरकारों की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर पड़ सकता है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता की पाबंदियां केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सरकार के लिए काम कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी लागू होंगी।

चुनाव आयोग का यह निर्देश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के संदर्भ में आया है। इन पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी लगातार चुनावी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में आयोग की ओर से जारी यह पत्र चुनाव से पहले प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया पत्र

चुनाव आयोग ने मंगलवार को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने निर्देशों से अवगत कराया। पत्र में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली पाबंदियां और रोक उन सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगी, जिन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से किसी काम के लिए नियुक्त किया गया है।

इसका मतलब है कि सरकारी व्यवस्था से जुड़े ऐसे व्यक्ति चुनाव के दौरान अपनी भूमिका निभाते समय राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बाध्य होंगे। आयोग ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि सरकारी पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समूह को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

चुनाव प्रचार और वोट मांगने से रहना होगा दूर

आयोग ने अपने पत्र में साफ कहा है कि ऐसे अधिकारियों और व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी चुनाव प्रचार या वोट मांगने की गतिविधि में हिस्सा न लें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा समूह के पक्ष में न हो।

आयोग की ओर से दी गई यह हिदायत इसलिए भी अहम है, क्योंकि सरकारी पदों पर रह चुके लोगों का प्रशासनिक अनुभव और उनकी पहचान चुनावी माहौल में प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में आयोग नहीं चाहता कि सरकारी व्यवस्था से जुड़े किसी व्यक्ति की भूमिका के कारण चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हों।

सरकारी फंड से चलने वाले संस्थानों पर भी लागू होंगे नियम

चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में केवल सरकारी अधिकारियों तक ही बात सीमित नहीं रखी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के नियम उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक फंडिंग मिलती है। इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा।

इसके साथ ही आयोग ने राज्यों में लागू आचरण नियमों (Conduct Rules) का भी उल्लेख किया है। इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में हिस्सा लेने से रोका गया है। आयोग का यह रुख बताता है कि चुनाव के दौरान सरकारी संसाधनों, पदों और प्रभाव का राजनीतिक इस्तेमाल रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

2022 में 8 जनवरी को हुआ था चुनाव का ऐलान

पांच राज्यों में चुनाव की तैयारियों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। वर्ष 2022 में चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 जनवरी को की थी, जबकि मतगणना के बाद 10 मार्च को नतीजे सामने आए थे।

इसी पिछले चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए माना जा रहा है कि आयोग इस बार भी लगभग इसी अवधि के आसपास चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। हालांकि, अभी तक तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

फिलहाल चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी संबंधित राज्यों में चुनावी तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारियों की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं।

अब देखना होगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है और आयोग की ओर से जारी इन निर्देशों का पांचों राज्यों में किस तरह पालन कराया जाता है। इतना साफ है कि चुनाव से पहले आयोग सरकारी तंत्र की भूमिका को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है।