उत्तर प्रदेश के पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र-127 की मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच में 13,779 फॉर्म-8 की प्रविष्टियों से संबंधित कोई फॉर्म या अभिलेख कार्यालय में नहीं मिला, जबकि 10,470 प्रविष्टियां स्वीकृत की गई थीं। मामले में कंप्यूटर सहायक की सेवा समाप्त करने और संबंधित वर्तमान व पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ कानूनी तथा विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदाता सूची में दर्ज नाम और पहचान की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद मानी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-127 की मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ी ने चुनावी रिकॉर्ड के रखरखाव और उसकी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में हजारों फॉर्म-8 की प्रविष्टियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रविष्टियों से संबंधित कोई भी फॉर्म या अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं मिला।
मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित कंप्यूटर सहायक यानी मतदाता पंजीकरण केंद्र के वीआरसी ऑपरेटर की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, निर्धारित अवधि में तैनात रहे दोनों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
EPIC नंबर पर किसी दूसरे मतदाता का विवरण दिखने की शिकायत
यह पूरा मामला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-127, पीलीभीत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के नाम के सामने दिए गए EPIC नंबर से जुड़ा है। शिकायत मिली थी कि किसी मतदाता के EPIC नंबर पर किसी अन्य मतदाता का विवरण प्रदर्शित हो रहा है। शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी, पीलीभीत से विस्तृत जांच कराई गई। 22 अक्टूबर को जांच आख्या प्राप्त होने के बाद मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
13,779 फॉर्म-8 की प्रविष्टियां, लेकिन रिकॉर्ड गायब
जांच रिपोर्ट के अनुसार, पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण केंद्र में तैनात कंप्यूटर सहायक ने 31 मई 2026 से 29 अगस्त 2026 के बीच मतदाताओं के विवरण में संशोधन के लिए कुल 13,779 फॉर्म-8 की प्रविष्टियां की थीं।
इनमें से 16 जुलाई 2026 तक 4,717 फॉर्मों की प्रविष्टियां की गईं, जबकि शेष 9,062 फॉर्मों की प्रविष्टियां 17 जुलाई से 29 अगस्त 2026 के बीच दर्ज की गईं। जांच के दौरान इन सभी 13,779 प्रविष्टियों से संबंधित कोई भी फॉर्म अथवा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाया गया।
यानी मतदाताओं के विवरण में संशोधन के लिए इतनी बड़ी संख्या में प्रविष्टियां दर्ज की गईं, लेकिन उनके समर्थन में जरूरी दस्तावेज जांच के समय नहीं मिले। यह स्थिति रिकॉर्ड प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।
10,470 फॉर्म स्वीकृत, 3,309 अस्वीकृत
जांच में सामने आया कि कुल 13,779 फॉर्म-8 प्रविष्टियों में से 10,470 को स्वीकृत किया गया था, जबकि 3,309 फॉर्म अस्वीकृत किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, स्वीकृत की गईं 10,470 प्रविष्टियों में गड़बड़ी पाई गई।
इन्हीं अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित कंप्यूटर सहायक और निर्धारित अवधि में तैनात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस प्रकरण में जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
वर्तमान और पूर्व ERO पर कानूनी कार्रवाई, विभागीय जांच भी होगी
मामले में 16 जुलाई 2026 तक तैनात रहे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 17 जुलाई से 29 अगस्त 2026 तक तैनात रहे अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोनों अधिकारियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, दोनों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू करने को कहा गया है। मामले में संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। उनकी जिम्मेदारी और भूमिका की गहन जांच कर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कंप्यूटर सहायक की सेवा समाप्त करने के आदेश
जांच में जिम्मेदार पाए गए मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर सहायक यानी वीआरसी ऑपरेटर की सेवा समाप्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई के साथ यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि मतदाता सूची से जुड़ी प्रविष्टियों में गंभीर अनियमितताओं को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
फॉर्म-6 और फॉर्म-7 की भी होगी गहन जांच
कार्रवाई केवल फॉर्म-8 तक सीमित नहीं रखी गई है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 की समाप्ति, जो 10 अप्रैल 2026 को हुई थी, से लेकर 21 अक्टूबर 2026 तक कंप्यूटर सहायक द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए दर्ज किए गए सभी फॉर्म-6 और नाम हटाने के लिए दर्ज किए गए सभी फॉर्म-7 की भी गहन जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी, पीलीभीत को इस जांच की विस्तृत आख्या एक दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने से जुड़ी प्रविष्टियों में भी किसी तरह की अनियमितता हुई है या नहीं।
गड़बड़ी वाली प्रविष्टियां नियमानुसार ठीक कराई जाएंगी
जिन फॉर्म-8 प्रविष्टियों में गड़बड़ी सामने आई है, उन्हें नियमानुसार और निर्धारित मानकों के अनुरूप ठीक कराने की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।
अब इस मामले में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के साथ-साथ मतदाता सूची में दर्ज गलत विवरणों को दुरुस्त करना भी अहम होगा। फॉर्म-6 और फॉर्म-7 की जांच रिपोर्ट से मामले का दायरा और स्पष्ट हो सकता है। फिलहाल, प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं, जबकि मतदाता सूची की गड़बड़ प्रविष्टियों को सुधारने की प्रक्रिया जारी है।
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