उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 का 166 दिनों तक चला अभियान 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरा हो गया। प्रदेश में कुल 13,39,84,792 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 1.08 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 99.8 प्रतिशत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। बुक ए कॉल विद BLO सुविधा में भी उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और अद्यतन बनाने के लिए चलाया गया विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 का वृहद अभियान आखिरकार पूरा हो गया है। 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई यह प्रक्रिया 10 अप्रैल 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के साथ संपन्न हुई। कुल 166 दिनों तक चले इस अभियान में प्रदेश के सभी 75 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से लेकर बूथ स्तर पर तैनात कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई।
इस अभियान के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 7.30 करोड़ से अधिक, जबकि महिलाओं की संख्या 6.09 करोड़ से अधिक है। खास बात यह भी रही कि शिकायतों के निस्तारण और BLO से संपर्क की सुविधा में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।
13.39 करोड़ मतदाता, जानिए पुरुष और महिला मतदाताओं का आंकड़ा
10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के अनुसार प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 13,39,84,792 है।

मतदाता सूची का पूरा विवरण इस प्रकार है:
पुरुष मतदाता: 7,30,71,061 (54.54 प्रतिशत)
महिला मतदाता: 6,09,09,525 (45.46 प्रतिशत)
तृतीय लिंग मतदाता: 4,206 (0.01 प्रतिशत से कम)
18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता: 17,63,360 (1.32 प्रतिशत)
जेंडर रेशियो: 834
इन आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की मतदाता सूची में पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी 54.54 प्रतिशत और महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी 45.46 प्रतिशत है। वहीं, पहली बार मतदान के योग्य आयु वर्ग यानी 18 से 19 वर्ष के 17 लाख से अधिक मतदाता भी सूची में शामिल हैं।
75 जिले, 1.77 लाख BLO और 5.82 लाख बूथ लेवल एजेंटों की भागीदारी
166 दिनों तक चले इस अभियान को सफल बनाने में निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े बड़े स्तर के मानव संसाधन ने योगदान दिया। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO), 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO), 18,026 BLO सुपरवाइजरों और 1,77,516 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने जिम्मेदारी निभाई।
इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों ने भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की। करोड़ों मतदाताओं ने सहयोग दिया, जबकि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ने अभियान के प्रचार-प्रसार तथा मतदाता जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बिना नोटिस और उचित आदेश के नहीं काटा गया कोई नाम
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के अधिकारों और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश लागू किए गए।
निर्वाचन विभाग के अनुसार, 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस दिए नहीं हटाया गया। इसके अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कारणयुक्त आदेश पारित किए बिना भी किसी का नाम विलोपित नहीं किया गया।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया नियमों के तहत हो और किसी पात्र मतदाता का नाम मनमाने तरीके से न हटाया जाए।
राजनीतिक दलों के साथ 5 राज्यस्तरीय और 3,090 जिला स्तर की बैठकें
पुनरीक्षण अभियान के दौरान राजनीतिक दलों की भागीदारी और सुझावों को भी महत्व दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पांच बैठकें आयोजित की गईं।
इन बैठकों में भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशों और अभियान की प्रगति की जानकारी दी गई। साथ ही राजनीतिक दलों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और उनसे फीडबैक एवं सुझाव भी प्राप्त किए गए।
इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 904 बैठकें, जबकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने 2,186 बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में पुनरीक्षण से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं और विभिन्न कार्यवाहियों की जानकारी साझा की गई तथा राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा गया।
मुख् निर्वाच अधिकारी ने विभिन्न जिलों का दौरा कर अभियान की समीक्षा भी की। इस दौरान सुनवाई केंद्रों का निरीक्षण, राजनीतिक दलों के साथ बैठकें और BLO एवं BLO सुपरवाइजरों से संवाद किया गया। कार्मिकों से अनुभव और फीडबैक लेने के साथ उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।
शिकायतों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (NGSP) पर भी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं।

निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में उत्तर प्रदेश को नागरिकों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश में कुल 1,08,529 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 1,08,368 शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। यह कुल शिकायतों का 99.8 प्रतिशत है। शिकायतों के निस्तारण के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
BLO से संपर्क की सुविधा में यूपी देश में पहले स्थान पर
मतदाताओं की सुविधा के लिए शुरू की गई 'बुक ए कॉल विद BLO' सेवा में भी प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया।
इस सुविधा के तहत 8,63,297 कॉल बुक की गई थीं। इनमें से 8,33,140 मतदाताओं से BLO द्वारा फोन के माध्यम से संपर्क किया गया। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, यह लगभग 97 प्रतिशत है। इस सुविधा के अंतर्गत कॉल निस्तारण में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में पहला स्थान मिला।
हेल्पलाइन पर करीब 1.20 लाख कॉल, सभी 431 PGRS शिकायतों का निस्तारण
मतदाता हेल्पलाइन व्यवस्था के तहत विशेष पुनरीक्षण अवधि में राज्य संपर्क केंद्र पर लगभग 34,000 कॉल प्राप्त हुईं। वहीं, जिला संपर्क केंद्रों पर 85,397 कॉल दर्ज की गईं। इन माध्यमों से नागरिकों की शिकायतों और पूछताछ का समाधान किया गया।
इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के जन शिकायत निवारण प्रणाली (PGRS) सेल से प्राप्त सभी 431 शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है।
राजनीतिक दलों के 107 ज्ञापन, सभी शिकायतों का निस्तारण
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से कुल 107 ज्ञापन प्राप्त हुए। इनमें समाजवादी पार्टी के 85, भारतीय जनता पार्टी के 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9, बहुजन समाज पार्टी का 1, CPI(M) का 1 और आम आदमी पार्टी का 1 ज्ञापन शामिल था।
निर्वाचन विभाग के अनुसार, इन सभी ज्ञापनों में दर्ज शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है।
पारदर्शी मतदाता सूची बनाने की दिशा में बड़ा अभियान
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में 166 दिनों तक चला विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 केवल मतदाता सूची को अद्यतन करने का अभियान नहीं रहा, बल्कि इसमें प्रशासन, राजनीतिक दलों, BLO और आम मतदाताओं की व्यापक भागीदारी देखने को मिली। 13.39 करोड़ से अधिक मतदाताओं वाली अंतिम सूची के प्रकाशन के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो गई है।
अब इस अभियान के आंकड़े बताते हैं कि शिकायत निवारण, मतदाताओं से संपर्क और निर्वाचन प्रक्रिया में जनभागीदारी के स्तर पर प्रदेश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं।
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