उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगरा में हुई समीक्षा बैठक में मतदाता सूची से लेकर EVM-VVPAT, सुरक्षा, वेबकास्टिंग और चुनावी खर्च की निगरानी तक कई अहम निर्देश दिए गए। दिसंबर में आयोग का पूर्ण दल लखनऊ पहुंचकर प्रदेश की तैयारियों की समीक्षा करेगा।
दान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग तकनीक, निगरानी और सुरक्षा के स्तर पर कई अहम कदम उठाने जा रहा है। हर मतदेय स्थल पर वेबकास्टिंग, EVM के परिवहन में GPS ट्रैकिंग और चुनावी गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी टीमें तैनात करने की तैयारी है। सवाल यह है कि चुनाव से पहले तय की जा रही इन व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती से लागू किया जा सकेगा?
इन्हीं तैयारियों की समीक्षा के लिए 19 नवंबर 2026 को आगरा में भारत निर्वाचन आयोग की अहम बैठक आयोजित की गई। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, आयोग के महानिदेशक (मीडिया) आशीष गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर और चित्रकूट धाम मंडलों के कुल 21 जनपदों की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की गई।

हर बूथ पर होगी वेबकास्टिंग, GPS से होगी EVM की निगरानी
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराने का रहा। इसके लिए मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर कैमरे लगाए जाएंगे और निगरानी के लिए प्रशिक्षित कार्मिक तैनात किए जाएंगे। वहीं, EVM के सुरक्षित परिवहन और मूवमेंट पर नजर रखने के लिए GPS ट्रैकिंग से लैस वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों को डिस्पैच एवं कलेक्शन सेंटर, स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों का नियमित भौतिक निरीक्षण करने तथा कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए गए।
हर विधानसभा क्षेत्र में 18 निगरानी टीमें, 20 से ज्यादा एजेंसियां सक्रिय
चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब, हथियार, मादक पदार्थ और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली अन्य सामग्री के वितरण पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें (FST) और 9 स्टैटिक सर्विलांस टीमें (SST) गठित की जाएंगी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ सक्रिय रहेंगी। इनका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान अवैध गतिविधियों पर नजर रखना और नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई करना होगा।

मतदाता सूची पर खास जोर, युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की कवायद
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची की शुद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं के पंजीकरण में ELC, NCC, NSS और NYK का सहयोग लिया जा रहा है, जबकि महिलाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा समूह सखियों की मदद ली जा रही है।
इसके अलावा कोटेदारों, पंचायतों, नगरीय निकायों, आवासीय सोसाइटियों और RWA के सहयोग से भी पात्र मतदाताओं की पहचान और पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि और मृतक मतदाताओं से संबंधित रिकॉर्ड का नियमानुसार सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान केंद्रों पर सुविधाएं और EVM जागरूकता अभियान
आयोग ने मतदान केंद्रों पर पेयजल, पर्याप्त रोशनी, छाया, फर्नीचर, अलग-अलग महिला एवं पुरुष शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और सुगम रास्ते जैसी न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है। महिला कार्मिकों, दिव्यांग कार्मिकों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों और आदर्श मतदान केंद्रों को भी चिह्नित किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, EVM जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 नवंबर से सभी जनपदों में EVM डेमोंस्ट्रेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल जागरूकता वैन भी चलाई जाएंगी। इनके माध्यम से मतदाताओं को EVM से मतदान और VVPAT में लगभग 7 सेकंड तक दिखाई देने वाली पर्ची के जरिए अपने मत का सत्यापन करने की जानकारी दी जाएगी।

हेल्पलाइन 1950 और cVIGIL से शिकायतों पर नजर
प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हेल्पलाइन-1950 से जुड़े जिला संपर्क केंद्र सक्रिय किए गए हैं। cVIGIL, NGSP, Book a Call With BLO और जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को cVIGIL ऐप के इस्तेमाल के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और आम लोगों के बीच इसका प्रचार करने को भी कहा गया है।
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद, शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों एवं अफवाहों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पुलिस और प्रशासन को संवेदनशील एवं वल्नरेबल क्षेत्रों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी पात्र मतदाता भय, दबाव या प्रलोभन के कारण मतदान से वंचित न रहे।
दिसंबर में लखनऊ पहुंचेगा आयोग का पूर्ण दल
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जनपदों की समीक्षा हो चुकी है। आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों की समीक्षा के बाद गोरखपुर और लखनऊ में भी बैठकें होंगी। इसके बाद दिसंबर 2026 में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ पहुंचकर प्रदेशभर की तैयारियों का जायजा लेगा।
आगरा की बैठक में 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी शामिल हुए। अब इन निर्देशों को धरातल पर उतारना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी, ताकि विधानसभा चुनाव-2027 स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और प्रलोभनमुक्त तरीके से संपन्न कराया जा सके।
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