CNG और PNG नेटवर्क के विस्तार को गति देने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं से जुड़े आवेदनों के निपटारे की समयसीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। इससे गैस वितरण कंपनियों को राहत मिलने और स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, LPG सिलेंडर पर निर्भरता कितनी घटेगी, यह नेटवर्क के विस्तार और नए कनेक्शनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
देश के शहरों में घरों तक पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाने और सड़कों पर CNG से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने की योजनाओं को अब रफ्तार मिल सकती है। गैस नेटवर्क का विस्तार करने वाली कंपनियों के लिए एक अहम बदलाव किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) परियोजनाओं से जुड़े प्रदूषण विभाग के आवेदनों के निपटारे की समयसीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब उन इलाकों में भी पाइपलाइन से गैस पहुंचने का रास्ता आसान होगा, जहां लोगों को अभी रसोई के लिए LPG सिलेंडर पर निर्भर रहना पड़ता है? साथ ही, क्या CNG स्टेशनों और PNG कनेक्शनों का विस्तार पहले से तेज हो सकेगा?
इस कदम से परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक असर कंपनियों की कार्ययोजना, स्थानीय परिस्थितियों और अन्य जरूरी अनुमतियों पर भी निर्भर करेगा।
CPCB का नया निर्देश क्या कहता है?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं से जुड़े आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्थापना के लिए सहमति यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश (CTE) और संचालन के लिए सहमति यानी कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) से संबंधित आवेदन शामिल हैं।
निर्देश के मुताबिक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों को ऐसे मामलों में निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई करनी होगी। बताया गया है कि यह निर्देश प्रदूषण नियंत्रण कानून की धारा 18(1)(b) के तहत जारी किया गया है।
समयसीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन करने का उद्देश्य मंजूरी की प्रक्रिया को अधिक तेज और व्यवस्थित बनाना है, ताकि गैस वितरण से जुड़ी परियोजनाओं को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।
यहां यह समझना जरूरी है कि 15 दिन की समयसीमा प्रदूषण विभाग से संबंधित मंजूरी प्रक्रिया के लिए है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी इलाके में 15 दिन के भीतर पूरी गैस पाइपलाइन बिछ जाएगी या उपभोक्ताओं को तत्काल कनेक्शन मिल जाएगा।
LPG सिलेंडर पर निर्भरता कम करने की तैयारी
भारत में बड़ी संख्या में परिवार खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर, पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG का विकल्प उन क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकता है, जहां आवश्यक पाइपलाइन नेटवर्क तैयार है।
PNG कनेक्शन मिलने पर उपभोक्ताओं को बार-बार सिलेंडर बुक करने और उसकी डिलीवरी का इंतजार करने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, इसके लिए संबंधित क्षेत्र में पाइपलाइन की उपलब्धता, कनेक्शन की सुविधा और उपभोक्ता की पात्रता जैसी शर्तें महत्वपूर्ण हैं।
यदि गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार होता है, तो घरों के साथ-साथ होटल, रेस्तरां, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को भी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का विकल्प मिल सकता है।
इससे LPG पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसका असर तुरंत या हर क्षेत्र में समान रूप से दिखाई देगा, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी।
CNG नेटवर्क के विस्तार को कैसे मिलेगा फायदा?
CNG का इस्तेमाल मुख्य रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। शहरों में CNG की उपलब्धता बढ़ाने के लिए गैस पाइपलाइन, वितरण व्यवस्था और फिलिंग स्टेशनों से जुड़ा बुनियादी ढांचा जरूरी होता है।
प्रदूषण विभाग से संबंधित मंजूरियों में लगने वाला समय कम होने से CGD कंपनियों को नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सुविधा मिल सकती है। इससे उन क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जहां प्राकृतिक गैस की मांग मौजूद है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी के कारण आपूर्ति सीमित है।
हालांकि, CNG स्टेशन शुरू करने के लिए जमीन, निर्माण, सुरक्षा मानकों, तकनीकी व्यवस्थाओं और अन्य आवश्यक अनुमतियों की जरूरत भी होती है। इसलिए मंजूरी की समयसीमा कम होना विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे पूरी परियोजना के तत्काल पूरा होने की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए।
पाइपलाइन परियोजनाओं को लेकर पहले भी उठाया गया कदम
CPCB ने फरवरी 2025 में तेल और गैस की परिवहन पाइपलाइनों को ग्रीन श्रेणी में रखने से संबंधित कदम उठाया था। इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के पर्यावरणीय नियामकीय वर्गीकरण और मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में काम करना था।
अब CGD परियोजनाओं से जुड़े आवेदनों के निपटारे की समयसीमा कम करने का निर्देश गैस वितरण के बुनियादी ढांचे को गति देने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।
फिर भी, परियोजनाओं को लागू पर्यावरणीय और प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करना होगा। मंजूरी की प्रक्रिया तेज होने का मतलब नियमों से छूट मिलना नहीं है।
आम उपभोक्ताओं को कब मिलेगा इसका फायदा?
इस फैसले का सीधा लाभ सबसे पहले उन कंपनियों को मिलने की उम्मीद है, जो शहरों और नए क्षेत्रों में गैस वितरण नेटवर्क विकसित कर रही हैं। आम लोगों को इसका फायदा तब मिलेगा, जब पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार होगा, नए कनेक्शन उपलब्ध होंगे और CNG स्टेशनों की संख्या या पहुंच बढ़ेगी।
फिलहाल, उपभोक्ताओं के लिए सबसे अहम बात यह है कि मंजूरी की समयसीमा कम होने से परियोजनाओं में होने वाली देरी घट सकती है। लेकिन PNG कनेक्शन की उपलब्धता, CNG की पहुंच और LPG की जगह प्राकृतिक गैस अपनाने की रफ्तार स्थानीय स्तर पर नेटवर्क के विकास पर निर्भर करेगी।
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