FICCI के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की ओर से उद्योग जगत को दी गई नसीहत पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि जिन आर्थिक समस्याओं को वह लंबे समय से उठाती रही है, प्रधानमंत्री ने अब खुद उन्हें स्वीकार किया है। कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, GST, नोटबंदी और निवेश के कमजोर माहौल को जिम्मेदार ठहराया है।
देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निजी निवेश को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 20 नवंबर 2026 को जारी अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 12 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के बड़े कारोबारियों को ऐसी नसीहत दी है, जिसमें उन आर्थिक चुनौतियों का जिक्र है जिन्हें कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है।
कांग्रेस के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने गुरुवार को FICCI के कार्यक्रम में उद्योग जगत को संबोधित करते हुए जिन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया, वे कोई नई नहीं हैं। पार्टी का दावा है कि इन मुद्दों को उसने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था। उस समय कांग्रेस की इन बातों को सच्चाई से परे बताकर खारिज किया गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री के बयान में उन्हीं चिंताओं की झलक दिखाई दे रही है।
कांग्रेस ने अपने बयान में तीन प्रमुख आर्थिक सवाल उठाए हैं। पहला, देश में आम लोगों की तनख्वाह में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दूसरा, टैक्स की दरें कम किए जाने के बावजूद निजी निवेश में कोई बड़ी वृद्धि देखने को नहीं मिली है। तीसरा, रोजगार के अवसर उस रफ्तार से पैदा नहीं हो रहे हैं, जितनी देश को जरूरत है।
पार्टी का कहना है कि उद्योग जगत के बड़े कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से इन समस्याओं को स्वीकार करना हैरान करने वाला रहा होगा, क्योंकि उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से इन चुनौतियों को इस तरह सामने रखेंगे।
आर्थिक बदहाली के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार: कांग्रेस
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने आर्थिक समस्याओं को स्वीकार तो किया, लेकिन उनकी असली वजहों और सरकार की जिम्मेदारी पर पूरी बात नहीं रखी। पार्टी का कहना है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था जिन मुश्किलों से गुजर रही है, उसके पीछे केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है।
बयान में आरोप लगाया गया कि पिछले 12 वर्षों के दौरान देश की आर्थिक ताकत कुछ चुनिंदा बड़े कारोबारी समूहों के हाथों में सिमटती चली गई है। कुछ गिने-चुने कारोबारियों का बाजार पर दबदबा लगातार बढ़ रहा है, जबकि प्रतिस्पर्धा कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे कारोबारियों, लघु एवं मझोले उद्योगों और आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है।
पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और सरकारी कार्रवाई को लेकर देश में डर और दबाव का माहौल बना है। इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। कांग्रेस का सवाल है कि जब कारोबारियों को सरकारी नीतियों और संभावित कार्रवाई को लेकर भरोसा ही नहीं होगा, तो वे नए निवेश के लिए आगे कैसे आएंगे?
नियामक संस्थाओं और जांच एजेंसियों पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस ने अपने बयान में सरकारी नियामक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि इन संस्थाओं पर कुछ चुनिंदा लोगों का प्रभाव बढ़ा है। साथ ही जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया कि उनकी कार्रवाई से ऐसा दिखाई देता है कि फायदा केवल एक कारोबारी समूह को मिल रहा है।
हालांकि, ये कांग्रेस की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। पार्टी ने अपने बयान में इन आरोपों को सरकार की आर्थिक नीतियों और कारोबारी माहौल से जोड़ते हुए जवाबदेही की मांग की है।
चीन के साथ व्यापार घाटा और छोटे उद्योगों पर संकट
कांग्रेस ने भारत और चीन के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता बताया है। पार्टी के अनुसार, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है, जिसका सीधा असर देश के लाखों छोटे और मझोले उद्योगों पर पड़ा है।
बयान में दावा किया गया कि कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं और इससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। कांग्रेस का कहना है कि घरेलू उद्योगों को मजबूत करने और उनके लिए प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करने में सरकार सफल नहीं रही है।
नोटबंदी और GST को लेकर फिर घिरी मोदी सरकार
कांग्रेस ने नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती फैसला बताते हुए कहा कि इससे कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को पहले ही बड़ा झटका लगा था।
इसके बाद लागू किए गए GST को कांग्रेस ने जटिल और उलझा हुआ करार दिया। पार्टी का आरोप है कि छोटे व्यापारियों को आज तक इसकी प्रक्रियागत मुश्किलों और जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की आर्थिक नाकामियों की सूची काफी लंबी है और इन फैसलों का असर छोटे कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक दिखाई देता है।
प्रधानमंत्री से कांग्रेस की दो टूक- शिकायतें नहीं, जवाबदेही दिखाइए
अपने बयान के आखिर में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि उन्हें अब शिकायतें करना बंद करके अपनी सरकार के कामकाज और नीतियों की विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। पार्टी ने महंगाई, रोजगार और निजी निवेश को लेकर सरकार से जवाब मांगा।
कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनके नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के शासन के दौरान महंगाई बेकाबू बनी हुई है, पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और निजी निवेश की रफ्तार भी सुस्त है।
पार्टी ने अपने बयान में कहा कि केवल भाषण देने और उद्योगपतियों को नसीहत देने से अर्थव्यवस्था नहीं चलती। इसके लिए सही नीतियों, भरोसेमंद कारोबारी माहौल और जवाबदेह सरकार की जरूरत होती है।
कांग्रेस ने अंत में कहा कि देश का उद्योग जगत इससे कहीं बेहतर व्यवहार और नीतियों का हकदार है। अब सवाल यह है कि FICCI के मंच से प्रधानमंत्री की आर्थिक चिंताओं और कांग्रेस के तीखे आरोपों के बाद क्या सरकार इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम उठाएगी या देश में आर्थिक नीतियों को लेकर सियासी बहस और तेज होगी?
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