करीब 22 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े NEET-UG पेपर लीक मामले में अब न्यायिक कार्रवाई तेज होने जा रही है। दिल्ली की अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। 21 नवंबर को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि 25 नवंबर से गवाहों की गवाही के साथ रोजाना सुनवाई शुरू होगी।
मेडिकल की पढ़ाई का सपना लेकर NEET-UG परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए पेपर लीक का मामला लंबे समय से चिंता और सवालों का विषय बना हुआ है। अब इस मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत ने बड़ा कदम उठाया है। वर्ष 2026 की NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले के बाद मामले की सुनवाई अब अगले चरण में पहुंच गई है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को यह निर्देश दिया। अदालत ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर सभी 14 आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप तय करने का निर्देश दिया गया है। यह धारा कॉपीराइट या अन्य संबंधित अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े अपराध से संबंधित है।
हालांकि, अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, इसलिए आरोप तय करने के पीछे के विस्तृत न्यायिक आधार का इंतजार है।
21 नवंबर को अदालत में पेश होंगे सभी आरोपी
अदालत ने सभी 14 आरोपियों को 21 नवंबर को न्यायिक हिरासत से व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया है। इसी दिन उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे।
मामले की सुनवाई को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से अदालत ने 25 नवंबर से रोजाना ट्रायल चलाने का निर्णय लिया है। इस दिन से अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही शुरू होगी। यह इस साल 23 जुलाई को गठित फास्ट ट्रैक अदालत को सौंपा गया पहला पेपर लीक मामला है।
3 NTA विशेषज्ञों पर लगा प्रश्नपत्र बाहर निकालने का आरोप
CBI की चार्जशीट के मुताबिक, कथित पेपर लीक की साजिश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञों की भूमिका सामने आई है। इनमें जीव विज्ञान की विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मांढरे, रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ प्रह्लाद विठ्ठलराव कुलकर्णी और भौतिक विज्ञान की विशेषज्ञ मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं।
CBI का आरोप है कि इन विशेषज्ञों ने परीक्षा से जुड़े गोपनीय प्रश्नों तक अपनी पहुंच का दुरुपयोग किया और प्रश्नपत्र की जानकारी बिचौलियों तथा कोचिंग संचालकों तक पैसों के बदले पहुंचाई।
जांच एजेंसी ने प्रह्लाद कुलकर्णी को कथित साजिश का मास्टरमाइंड और प्रश्नपत्र लीक का मुख्य स्रोत बताया है। आरोप है कि NTA के गोपनीय विभाग में काम करते समय उसने रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्न और उनके विकल्प छोटे-छोटे कागजों पर लिख लिए। इसके बाद उसने इन पर्चियों को छिपाकर कार्यालय से बाहर निकाल लिया।
CBI के मुताबिक, कुछ आसान प्रश्नों को उसने याद भी किया और बाद में होटल में जाकर उन्हें कागज पर उतारा।
जांच में NTA के सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल उठे। एजेंसी का आरोप है कि गोपनीय विभाग में आने-जाने वाले विशेषज्ञों की तलाशी नहीं ली जाती थी, जिससे प्रश्नों को बाहर ले जाना संभव हुआ।
वहीं, मनीषा मांढरे पर NCERT की पुस्तकों में संबंधित अध्याय और पैराग्राफ पहचानने का आरोप है। दूसरी विशेषज्ञ मनीषा हवलदार पर दिल्ली में अपने ठहरने के स्थान पर लौटने के बाद भौतिक विज्ञान के प्रश्न लिखने का आरोप लगाया गया है।
कोचिंग संचालकों से लेकर बिचौलियों तक फैला कथित नेटवर्क
CBI की जांच में महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा तक फैले कथित नेटवर्क का पता चला। एजेंसी के अनुसार, इस नेटवर्क में कोचिंग संचालक, निजी व्यक्ति और बिचौलिए शामिल थे, जिन्होंने पैसे लेकर अभ्यर्थियों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने की व्यवस्था की।
महाराष्ट्र के लातूर में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेज चलाने वाले शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर पर आरोप है कि उसने करीब 5 लाख रुपये में रसायन विज्ञान के प्रश्न हासिल किए थे। CBI का दावा है कि उसके मोबाइल फोन से हाथ से लिखे 136 प्रश्न बरामद हुए, जिनमें से 111 प्रश्न NTA के मूल प्रश्नपत्र सेट से मेल खाते थे।
एक अन्य आरोपी डॉ. मनोज भगवानराव शिरुरे पर अपने अस्पताल परिसर का इस्तेमाल प्रश्नों को अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए कराने का आरोप है। जांच एजेंसी के मुताबिक, मोटेगांवकर के बेटे समेत कुछ अभ्यर्थियों को अस्पताल परिसर में प्रश्नों से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई थी।
जांच में यह भी सामने आया कि प्रश्नपत्र से जुड़ी सामग्री टेलीग्राम और व्हाट्सऐप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अलग-अलग लोगों तक पहुंचाई गई। आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में कथित तौर पर डिलीट की गई चैट, तस्वीरें और परीक्षा से जुड़े PDF दस्तावेज बरामद किए गए।
CBI ने महाराष्ट्र में अभ्यर्थियों के ठहरने और प्रश्नपत्रों के प्रिंटआउट उपलब्ध कराने के लिए कथित तौर पर बनाए गए एक अलग वितरण नेटवर्क का भी पता लगाया।
चाय बेचने वाले तक पहुंची जांच, 4.5 लाख में पेपर दिलाने का दावा
मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट के जरिए महाराष्ट्र के शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी का नाम भी सामने आया। वह पुणे में एक कोचिंग सेंटर के बाहर 'मलक चाह' नाम से चाय की दुकान चलाता था।
CBI का आरोप है कि सूर्यवंशी ने कोचिंग सेंटर के बाहर परीक्षा की तैयारी पर चर्चा कर रहे दो NEET अभ्यर्थियों से संपर्क किया और 4.5 लाख रुपये में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की पेशकश की। एजेंसी के मुताबिक, बाद में उसके माध्यम से यह प्रश्नपत्र आठ अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचा।
इस तरह जांच में कथित तौर पर प्रश्नपत्र हासिल करने, उसे आगे पहुंचाने और अभ्यर्थियों तक उसकी प्रतियां उपलब्ध कराने की कई कड़ियां सामने आईं।
360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 महत्वपूर्ण साक्ष्य
CBI ने अपनी जांच में मामले को साबित करने के लिए बड़ी संख्या में साक्ष्य जुटाने का दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक, उसने 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 महत्वपूर्ण भौतिक वस्तुओं पर भरोसा किया है।
मामले में पहली चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई थी, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद पूरक चार्जशीट के माध्यम से शेषराव सूर्यवंशी को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया। इस प्रकार आरोपियों की संख्या 14 हो गई।
गौर करने वाली बात यह भी है कि CBI ने अब तक किसी सरकारी अधिकारी या NTA के पदाधिकारी को आरोपी नहीं बनाया है। एजेंसी का आरोप है कि कथित पेपर लीक में NTA से जुड़े विषय विशेषज्ञों और निजी व्यक्तियों के नेटवर्क की भूमिका रही।
22 लाख छात्रों की परीक्षा, फिर रद्द हुआ NEET-UG
NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 22 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप सामने आने के बाद NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।
CBI ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर 12 मई को मामला दर्ज किया था। 13 मई से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और जांच महाराष्ट्र, राजस्थान तथा हरियाणा तक पहुंची।
अब 21 नवंबर को 14 आरोपियों की अदालत में पेशी और 25 नवंबर से रोजाना गवाही के साथ इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस प्रकरण में अब सबसे अहम सवाल यही है कि अदालत में पेश होने वाले साक्ष्य और गवाह कथित पेपर लीक की पूरी कड़ी को किस तरह सामने लाते हैं।
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