गाजियाबाद में 1 नवंबर 2026 को बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन के तहत होने वाले इस शिविर की तैयारियों को लेकर जिला न्यायालय में बैठक हुई। अधिकारियों को विभागीय समन्वय, पात्र लाभार्थियों की पहचान और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
गाजियाबाद में रहने वाले उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है, जिन्हें कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं या जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ पाने के लिए सही जानकारी और मार्गदर्शन की जरूरत है। आगामी 1 नवंबर 2026 को जनपद में बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
इस शिविर का उद्देश्य आमजन को कानूनी रूप से जागरूक और सशक्त बनाने के साथ-साथ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं और विभिन्न सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन के क्रम में आयोजित होने वाले इस मेगा कैम्प की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिविर के माध्यम से लोगों को विधिक सहायता से जुड़ी सुविधाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उन्हें इनका लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
जिला न्यायालय में हुई अहम बैठक, तैयारियों पर हुआ मंथन
शिविर के सफल आयोजन और आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिला न्यायालय, गाजियाबाद में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद श्री विनोद सिंह रावत ने की।
बैठक में 1 नवंबर को होने वाले मेगा कैम्प की तैयारियों, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पहुंचाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों के सामने यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा गया कि शिविर केवल आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि जरूरतमंद लोगों को इससे वास्तविक लाभ मिल सके।

बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण (एडीजे), अपर मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), जिला कारागार अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सहित जनपद के विभिन्न सरकारी विभागों के विभागाध्यक्ष और प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
पात्र लाभार्थियों की पहचान पर जोर
बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत ने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय और आपसी सहयोग सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके विभागों के माध्यम से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाए।
इसके साथ ही शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आयोजन की जानकारी मिल सके और जरूरतमंद व्यक्ति समय रहते इसका लाभ उठाने के लिए पहुंच सकें।
विधिक सहायता शिविर का महत्व उन लोगों के लिए विशेष हो सकता है, जिन्हें कानूनी प्रक्रियाओं, उपलब्ध सहायता सुविधाओं या सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे आयोजन के जरिए लोगों को संबंधित सेवाओं तक पहुंचने का अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
कानूनी सहायता से लेकर सरकारी सेवाओं तक की व्यवस्था पर चर्चा
बैठक में शिविर के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सहायता, जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

जनपद न्यायाधीश ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभाग से जुड़ी तैयारियां निर्धारित समय के भीतर पूरी कर लें। साथ ही, 1 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाले मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।
निर्देशों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि अलग-अलग विभागों से जुड़ी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में अनावश्यक बाधाएं न आएं। इसके लिए विभागों के बीच तालमेल, समय पर तैयारी और लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचाने को महत्वपूर्ण माना गया।
विभागों ने सहयोग का भरोसा दिया
बैठक के अंत में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद के साथ पूर्ण समन्वय एवं सहयोग स्थापित करते हुए शिविर को सफल बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
अब 1 नवंबर को आयोजित होने वाले इस शिविर की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि पात्र लोगों तक इसकी जानकारी कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है और संबंधित विभाग जरूरतमंदों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किस तरह तैयार रहते हैं।
फिलहाल, जिला न्यायालय में हुई बैठक के माध्यम से संबंधित विभागों को अपनी तैयारियां समय से पूरी करने और आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर के जरिए आमजन को विधिक रूप से जागरूक एवं सशक्त बनाने तथा सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
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