दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई बड़ी तकनीकी खराबी ने भारत समेत 74 देशों में डिजिटल कामकाज को प्रभावित कर दिया। Outlook, Microsoft 365, Teams और Copilot जैसी सेवाओं में आई दिक्कत से करोड़ों यूजर्स परेशान हुए। एयरलाइंस, बैंक, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों तक इसका असर पहुंचा। लेकिन इस वैश्विक डिजिटल संकट के बीच चीन पर इसका असर बेहद सीमित रहा। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि वह इस तकनीकी झटके से काफी हद तक बच गया?
माइक्रोसॉफ्ट... एक ऐसा नाम, जिसे आज शायद ही कोई पहचानने से अनजान हो। दुनिया भर के करोड़ों लोग अपने रोजमर्रा के काम से लेकर बड़े कारोबारी फैसलों तक के लिए इस कंपनी की सेवाओं पर निर्भर हैं। लेकिन जब इसी टेक्नोलॉजी दिग्गज का सिस्टम लड़खड़ाया तो दुनिया की डिजिटल रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया। ईमेल भेजने से लेकर ऑनलाइन मीटिंग और ऑफिस के जरूरी काम तक प्रभावित हो गए। सवाल उठने लगा कि आखिर जिस कंपनी की तकनीक पर दुनिया इतना भरोसा करती है, उसकी एक गड़बड़ी से इतने बड़े पैमाने पर कामकाज कैसे रुक सकता है?
दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई इस बड़ी तकनीकी खराबी ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में यूजर्स की मुश्किलें बढ़ा दीं। Outlook, Microsoft 365, Teams और कंपनी के AI टूल Copilot को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 74 देशों में सेवाएं प्रभावित हुईं और करीब 43 करोड़ यूजर्स तक इसका असर पहुंचा। हालांकि, ये आंकड़े रिपोर्ट्स में सामने आए अनुमान हैं, न कि कंपनी की ओर से प्रमाणित व्यक्तिगत प्रभावित यूजर्स की संख्या।
16 घंटे से ज्यादा परेशानी, 24 घंटे बाद भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुईं सेवाएं
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय समयानुसार गुरुवार रात करीब 12:38 बजे इस आउटेज की शुरुआत हुई। शुरुआती शिकायतों में Outlook और Exchange Online सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दिए। ईमेल, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट जैसी जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने में यूजर्स को परेशानी हुई। इसके बाद Microsoft 365 और Teams की सेवाओं को लेकर भी शिकायतें बढ़ने लगीं।
Downdetector पर दुनिया के अलग-अलग देशों से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की गईं। अकेले Outlook से जुड़ी परेशानी को लेकर करीब 1.30 लाख से अधिक शिकायतें सामने आने का दावा किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में सेवाओं के 16 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहने की बात कही गई, जबकि BBC की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे बाद भी कुछ क्षेत्रों में सेवाएं पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थीं। कई जगह सेवाएं दोबारा शुरू हो चुकी थीं, लेकिन कुछ यूजर्स को रुक-रुककर दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
एयरलाइंस से अस्पतालों तक पहुंचा असर, भारत भी नहीं रहा अछूता
इस आउटेज का असर सिर्फ व्यक्तिगत यूजर्स तक सीमित नहीं रहा। एयरलाइंस, बैंक, अस्पताल, सरकारी कार्यालय और अदालतों जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के कामकाज पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत में इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी विमानन कंपनियों की ईमेल और टिकटिंग से जुड़ी सेवाओं में परेशानी की खबरें सामने आईं।
इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि उसे ग्राहकों के ईमेल प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में टिकट, यात्रा संबंधी सूचनाओं और अन्य जरूरी संचार पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई। दुनिया भर में जिन कंपनियों और सरकारी संस्थानों का काम ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग पर निर्भर है, उनके लिए यह स्थिति किसी बड़े झटके से कम नहीं थी।
₹93 हजार करोड़ तक नुकसान का अनुमान, शेयरों में भी गिरावट
इस तकनीकी व्यवधान के आर्थिक असर को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई। रिपोर्ट्स में माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में करीब दो प्रतिशत की गिरावट दर्ज होने की बात कही गई। वहीं शुरुआती अनुमानों में कंपनी और प्रभावित क्षेत्रों को मिलाकर करीब 10 अरब डॉलर यानी लगभग 93 हजार करोड़ रुपये तक के संभावित नुकसान का आंकड़ा सामने आया। हालांकि, इस राशि को अंतिम और आधिकारिक नुकसान का आंकड़ा नहीं माना जा सकता।
आखिर क्यों हुआ माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम फेल?
माइक्रोसॉफ्ट ने इस तकनीकी गड़बड़ी के लिए नेटवर्क क्षमता (Network Capacity) को अपग्रेड करने के दौरान आई समस्या को जिम्मेदार बताया। कंपनी के मुताबिक, यह घटना किसी साइबर अटैक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हमले का नतीजा नहीं थी।
कंपनी ने प्रभावित सेवाओं को बहाल करने के लिए तेजी से काम किया। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भी रिकवरी की कोशिशें की गईं। माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर्स को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और बताया कि कई सेवाओं में सुधार शुरू हो गया है। हालांकि, कुछ यूजर्स को बीच-बीच में परेशानी बने रहने की चेतावनी भी दी गई थी।
दुनिया परेशान, लेकिन चीन पर असर बेहद कम! आखिर क्या है उसकी तीन रणनीतियां?
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प सवाल चीन को लेकर उठा। जहां दुनिया के कई देशों में माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं ने काम करना बंद कर दिया, वहीं चीन में इसका असर अपेक्षाकृत सीमित बताया गया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स, जिनमें अल जजीरा की रिपोर्ट भी शामिल है, के मुताबिक इसके पीछे चीन की तीन प्रमुख डिजिटल रणनीतियां हैं।
पहली रणनीति: अपना अलग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन में माइक्रोसॉफ्ट अपनी Microsoft 365 सेवाओं का संचालन दूसरे देशों की तरह सीधे नहीं करता। वहां इन सेवाओं का संचालन स्थानीय पार्टनर 21Vianet के माध्यम से होता है, जो चीन के भीतर अलग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चलाता है। इस व्यवस्था के कारण वैश्विक नेटवर्क के कुछ हिस्सों में आई खराबी का असर चीन के स्थानीय सिस्टम तक उसी तरह नहीं पहुंचा।
दूसरी रणनीति: घरेलू सॉफ्टवेयर पर भरोसा। चीन की सरकारी एजेंसियां और बड़ी कंपनियां लंबे समय से पश्चिमी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही हैं। वहां कई संस्थानों में दस्तावेज तैयार करने, ऑनलाइन मीटिंग और रोजमर्रा के ऑफिस कार्यों के लिए Microsoft के विकल्प के रूप में WPS Office, DingTalk, WeCom और Feishu जैसे घरेलू प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं पर निर्भरता कम होने से आउटेज का असर भी सीमित रहा।
तीसरी रणनीति: डेटा पर सख्त नियंत्रण। चीन का डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क संवेदनशील डेटा के भंडारण, प्रोसेसिंग और सीमा पार ट्रांसफर को लेकर कड़े नियम लागू करता है। कई परिस्थितियों में डेटा को देश के भीतर रखने और सीमा पार भेजने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होता है। इससे चीन ने अपना अलग डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया है।
माइक्रोसॉफ्ट आउटेज ने दुनिया को दिया बड़ा सबक
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty) और डिजिटल आत्मनिर्भरता पर बहस तेज कर दी है। तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक, जब दुनिया की कंपनियां और सरकारें कुछ गिनी-चुनी क्लाउड कंपनियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाती हैं तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर का खतरा पैदा होता है। इसका मतलब है कि एक ही सिस्टम में खराबी आने पर उससे जुड़े कई देशों और संस्थानों का कामकाज प्रभावित हो सकता है।
माइक्रोसॉफ्ट आउटेज ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत समेत दूसरे देशों को भी अपने घरेलू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैकल्पिक क्लाउड सेवाओं और डेटा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है?
क्योंकि आज की दुनिया में डिजिटल तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं और आम जिंदगी की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। ऐसे में एक कंपनी की तकनीकी गड़बड़ी अगर करोड़ों लोगों का काम रोक सकती है, तो डिजिटल आत्मनिर्भरता पर गंभीरता से विचार करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
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