केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA-DR में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह फैसला 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। जानिए किस मूल वेतन पर कितना मासिक लाभ मिलेगा और सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा।
महंगाई के बीच अपने मासिक खर्च का हिसाब लगा रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले का लाभ लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को मिलेगा। खास बात यह है कि बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, यानी पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से एरियर भी मिल सकता है।
सरकार की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। दोनों मदों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग ₹10,016.10 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत का लाभ पेंशनभोगियों को मिलता है। केंद्र सरकार समय-समय पर इन दरों में संशोधन करती है, ताकि महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनधारकों की क्रय शक्ति पर पड़ने वाले असर को कुछ हद तक संतुलित किया जा सके।
ताजा फैसले के बाद सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इसी तरह पात्र पेंशनभोगियों के लिए DR भी मूल पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। यह संशोधन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत व्यवस्था के अनुरूप है।

किस स्तर के कर्मचारी को हर महीने कितना फायदा?
तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ कर्मचारी के मूल वेतन पर निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो तीन प्रतिशत की वृद्धि से उसके महंगाई भत्ते में ₹540 प्रति माह का इजाफा होगा। वहीं, ₹56,100 मूल वेतन वाले कर्मचारी को ₹1,683 प्रति माह अतिरिक्त DA मिलेगा।
इसी गणना के आधार पर कुछ प्रमुख उदाहरण देखें:
| मूल वेतन | 3% बढ़ोतरी से मासिक लाभ | 12 महीने का अतिरिक्त DA |
|---|
| ₹18,000 | ₹540 | ₹6,480 |
| ₹19,900 | ₹597 | ₹7,164 |
| ₹25,500 | ₹765 | ₹9,180 |
| ₹35,400 | ₹1,062 | ₹12,744 |
| ₹44,900 | ₹1,347 | ₹16,164 |
| ₹56,100 | ₹1,683 | ₹20,196 |
| ₹67,700 | ₹2,031 | ₹24,372 |
| ₹78,800 | ₹2,364 | ₹28,368 |
| ₹1,00,000 | ₹3,000 | ₹36,000 |
ये उदाहरण मूल वेतन पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त DA की गणना पर आधारित हैं। वास्तविक भुगतान पात्रता, वेतनमान और लागू नियमों के अनुसार होगा।
जुलाई से लागू होने पर एरियर का भी मिलेगा लाभ?
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। इसलिए पात्र कर्मचारियों को जुलाई से संशोधित दर के अनुसार भुगतान का लाभ मिलेगा। हालांकि, एरियर की वास्तविक राशि कर्मचारी के मूल वेतन, संबंधित अवधि और भुगतान व्यवस्था पर निर्भर करेगी।
पेंशनभोगियों के लिए भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ लागू नियमों के अनुसार मिलेगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को संबंधित विभाग या पेंशन भुगतान प्राधिकरण की ओर से जारी होने वाले भुगतान संबंधी निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए।
कैबिनेट ने दूसरी योजनाओं को भी दी मंजूरी
28 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते के अलावा विनिर्माण, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। घोषित प्रमुख प्रस्तावों में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए ₹10,000 करोड़, खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाली खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए ₹1,856 करोड़ और प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के लिए ₹7,395 करोड़ शामिल हैं।
कुल मिलाकर, DA और DR में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में अतिरिक्त राहत लेकर आई है। हालांकि, हर कर्मचारी को मिलने वाली वास्तविक राशि उसके मूल वेतन के हिसाब से अलग होगी। अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर रहेगी कि संशोधित भुगतान और जुलाई से बकाया राशि का वितरण किस समय किया जाता है।
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