उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने नई पहल शुरू की है। लखनऊ के बक्शी का तालाब स्थित क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान में मॉडल संकुल स्तरीय संघों के MIS सहायकों और लेखाकारों का दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य गांवों में संस्थागत व्यवस्था मजबूत करने के साथ वित्तीय पारदर्शिता, डिजिटल निगरानी और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है।
ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, लेकिन इन समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और लंबे समय तक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए तकनीकी दक्षता, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शी व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक नई पहल शुरू की है। अब मॉडल संकुल स्तरीय संघों (Model Cluster Level Federation) को तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका सीधा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली को मजबूत करना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को नई गति देना है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिशा-निर्देशों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है, जिनसे ग्रामीण महिलाएं केवल स्वयं सहायता समूहों की सदस्य बनकर न रहें, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्व करने वाली आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में भी आगे बढ़ें।
10 दिन तक चलेगा आवासीय प्रशिक्षण, दो चरणों में तैयार होगी कार्ययोजना
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में मॉडल संकुल स्तरीय संघ के एम.आई.एस. सहायकों एवं लेखाकारों का दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सोमवार को क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, बक्शी का तालाब में शुरू हुआ।
मिशन निदेशक अरुण कुमार के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मॉडल संकुल स्तरीय संघों से जुड़े कैडर को तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय रूप से दक्ष बनाना है। ताकि वे संघ की गतिविधियों का बेहतर संचालन कर सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा आजीविका संवर्धन से जुड़े लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकें।
उपायुक्त मुख्यालय देवेन्द्र कुमार ओझा ने प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रशिक्षित एम.आई.एस. सहायक और लेखाकार संकुल स्तरीय संघों की रीढ़ होते हैं। आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन, वित्तीय अभिलेखों का पारदर्शी रखरखाव और योजनाओं की नियमित निगरानी किसी भी संस्थागत व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है।
उन्होंने बताया कि इन कार्मिकों की दक्षता बढ़ने से संकुल स्तरीय संघ अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। इससे मिशन के गरीबी मुक्त गांव के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
पहले चार दिन बुनियादी जानकारी, अगले छह दिन तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन पर जोर
इस दस दिवसीय प्रशिक्षण को दो चरणों में बांटा गया है, ताकि प्रतिभागियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ-साथ व्यावहारिक कार्यों की भी बेहतर समझ मिल सके।
प्रशिक्षण के पहले चार दिनों में आधारभूत विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), संकुल स्तरीय संघ की अवधारणा, उसकी नीतियां, मानक, संगठनात्मक संरचना और पांच वर्षीय विजन से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
इसके बाद अगले छह दिनों में तकनीकी एवं वित्तीय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण होगा। इसमें बही-खातों का रखरखाव, ऋण एवं वित्त प्रबंधन, वित्तीय मानक, वित्तीय विवरण तैयार करना, अंकेक्षण नीति, वैधानिक अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी के विभिन्न उपकरणों की जानकारी शामिल है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संघों के वित्तीय लेन-देन और प्रशासनिक गतिविधियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहे तथा प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही बनी रहे।
मोबाइल ऐप से लेकर ऑनलाइन रिकॉर्ड तक, डिजिटल कामकाज की भी मिलेगी ट्रेनिंग
प्रशिक्षण की एक खास बात यह है कि इसमें केवल कागजी रिकॉर्ड और वित्तीय हिसाब-किताब तक सीमित जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि प्रतिभागियों को डिजिटल माध्यमों पर काम करने की भी व्यावहारिक ट्रेनिंग मिलेगी।
इसके अंतर्गत मोबाइल ऐप और पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि करना, मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना तथा स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संघों के अभिलेखों का ऑनलाइन रखरखाव करना सिखाया जाएगा।
इसके अलावा कार्यसूची तैयार करने, सदस्यता रजिस्टर संधारित करने और बैठकों में प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया का भी व्यावहारिक अभ्यास कराया जाएगा।
प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी स्टेट रिसोर्स पर्सन अमितेश इंजीनियर, मोरिस कुमार, आजम, अजीज और बैद्यनाथ राम को सौंपी गई है।
कई जिलों के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा, प्रशिक्षण का हुआ औपचारिक उद्घाटन
कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के आचार्य अनुज कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर सत्र प्रभारी डॉ. सीमा, डॉ. नन्दकिशोर साह और प्रभारी मिशन प्रबंधन-मॉडल सी.एल.एफ. भी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण में बहराइच, बागपत, कन्नौज, इटावा, कौशाम्बी और गोरखपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए प्रतिभागी शामिल हुए हैं। अलग-अलग जिलों से आए इन प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के माध्यम से संघों के संचालन, वित्तीय व्यवस्था और डिजिटल प्रबंधन से जुड़े अनुभव एवं कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा।
पारदर्शिता बढ़ेगी, बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी होगी आसानी
इस प्रशिक्षण का असर केवल संकुल स्तरीय संघों के कार्यालयी कामकाज तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका लाभ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं तक पहुंचाने की योजना है।
प्रशिक्षित एम.आई.एस. सहायक डिजिटल माध्यमों से योजनाओं और गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे, जबकि लेखाकार वित्तीय अभिलेखों और उपलब्ध धनराशि का व्यवस्थित एवं पारदर्शी हिसाब रख पाएंगे।
इससे समय पर रिपोर्टिंग, बैंक ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ेगी।
महिलाओं को समूह की सदस्य से आत्मनिर्भर उद्यमी बनाने की तैयारी
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशों में प्रदेश सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को केवल स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्वकर्ता बनाना भी है।
सरकार की मंशा है कि प्रशिक्षित कैडर के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार, आय में वृद्धि, बेहतर आजीविका और आर्थिक सशक्तीकरण के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
कुल मिलाकर, मॉडल संकुल स्तरीय संघों के एम.आई.एस. सहायकों और लेखाकारों का यह दस दिवसीय प्रशिक्षण ग्रामीण आजीविका मिशन की संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अब इस प्रशिक्षण से विकसित होने वाली तकनीकी और वित्तीय दक्षता गांवों तक किस तरह पहुंचती है, यह आने वाले समय में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के लिहाज से अहम होगा।
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