उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली मजबूत करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने नई पहल की है। लखनऊ के बक्शी का तालाब स्थित क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान में मॉडल संकुल स्तरीय संघों के MIS सहायकों और लेखाकारों का दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। इस प्रशिक्षण में तकनीकी दक्षता, वित्तीय पारदर्शिता और डिजिटल प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि इन समूहों को इस काबिल बनाना भी जरूरी है कि वे अपने स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर सकें, वित्तीय फैसले ले सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें।
इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिशा-निर्देशों में शुरू की गई इस पहल के तहत मॉडल संकुल स्तरीय संघों के कर्मचारियों को तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय रूप से दक्ष बनाया जा रहा है।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में मॉडल संकुल स्तरीय संघ (मॉडल CLF) के एम.आई.एस. सहायकों एवं लेखाकारों का दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सोमवार को क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, बक्शी का तालाब में शुरू हुआ।
आखिर क्यों जरूरी है यह प्रशिक्षण?
मिशन निदेशक अरुण कुमार के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मॉडल संकुल स्तरीय संघों से जुड़े कैडर की कार्यक्षमता बढ़ाना है, ताकि वे संघ की गतिविधियों का प्रभावी संचालन कर सकें। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के लक्ष्यों को गति देने की तैयारी है।
उपायुक्त मुख्यालय देवेन्द्र कुमार ओझा ने बताया कि प्रशिक्षित एम.आई.एस. सहायक और लेखाकार संकुल स्तरीय संघ की रीढ़ होते हैं। आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन, वित्तीय अभिलेखों का पारदर्शी रखरखाव और योजनाओं की नियमित निगरानी किसी भी संस्था को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है।
उनके मुताबिक, इन कर्मचारियों की दक्षता बढ़ने से संकुल स्तरीय संघ अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। इससे मिशन के गरीबी मुक्त गांव के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
पहले चार दिन बुनियादी जानकारी, अगले छह दिन वित्तीय प्रबंधन की बारीकियां
दस दिवसीय प्रशिक्षण को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चार दिनों में प्रतिभागियों को आधारभूत विषयों की जानकारी दी जाएगी। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), संकुल स्तरीय संघ की अवधारणा, उसकी नीतियां, मानक, संगठनात्मक संरचना और पांच वर्षीय विजन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
इसके बाद अगले छह दिनों में तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें बही-खातों का रखरखाव, ऋण एवं वित्त प्रबंधन, वित्तीय मानक, वित्तीय विवरण तैयार करना, अंकेक्षण नीति, वैधानिक अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी के विभिन्न उपकरणों की जानकारी दी जाएगी।
इसका मकसद यह है कि संघों के पास उपलब्ध धनराशि और वित्तीय लेन-देन का हिसाब व्यवस्थित रहे तथा प्रत्येक गतिविधि में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
मोबाइल ऐप और पोर्टल पर भी सीखेंगे काम, डिजिटल होगा पूरा रिकॉर्ड
इस प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता डिजिटल कामकाज पर दिया जा रहा जोर है। प्रतिभागियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों की प्रविष्टि करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा।
इसके साथ ही मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संघों के अभिलेखों का ऑनलाइन रखरखाव करना भी सिखाया जाएगा।
प्रशिक्षण में कार्यसूची तैयार करने, सदस्यता रजिस्टर संधारित करने और बैठकों में प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया का भी अभ्यास कराया जाएगा। इससे संस्थाओं के रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कई जिलों के प्रतिभागी शामिल, विशेषज्ञ दे रहे प्रशिक्षण
प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के आचार्य अनुज कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर सत्र प्रभारी डॉ. सीमा, डॉ. नन्दकिशोर साह और प्रभारी मिशन प्रबंधन-मॉडल सी.एल.एफ. उपस्थित रहे।
इस कार्यक्रम में बहराइच, बागपत, कन्नौज, इटावा, कौशाम्बी और गोरखपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रतिभागी शामिल हुए हैं।
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्टेट रिसोर्स पर्सन अमितेश इंजीनियर, मोरिस कुमार, आजम, अजीज और बैद्यनाथ राम को जिम्मेदारी दी गई है।
बैंक ऋण से लेकर सरकारी योजनाओं तक आसान हो सकती है पहुंच
प्रशिक्षण का असर संकुल स्तरीय संघों के कार्यालयी कामकाज से आगे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं तक पहुंचने की उम्मीद है। एम.आई.एस. सहायक डिजिटल माध्यम से योजनाओं और गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे, जबकि लेखाकार वित्तीय अभिलेखों और धनराशि का व्यवस्थित एवं पारदर्शी हिसाब रख पाएंगे।
इससे समयबद्ध रिपोर्टिंग के साथ बैंक ऋण की प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सुविधा हो सकती है। संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ने से समूहों को आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
महिलाओं को सिर्फ समूह का सदस्य नहीं, उद्यमी बनाने का लक्ष्य
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशों में प्रदेश सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को केवल स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्वकर्ता और आत्मनिर्भर उद्यमी बनाना भी है।
प्रशिक्षित कैडर के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार, आय वृद्धि, बेहतर आजीविका और आर्थिक सशक्तीकरण के नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, यह दस दिवसीय प्रशिक्षण ग्रामीण आजीविका मिशन की संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। अब उम्मीद है कि तकनीकी दक्षता, डिजिटल प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता के जरिए गांवों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका और मजबूत होगी तथा आत्मनिर्भर गांव और गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को नई गति मिलेगी।
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