मैनपुरी सैनिक स्कूल को मिलेगी नई जमीन, प्रयागराज में भी खुलेंगे विकास के रास्ते; योगी कैबिनेट के दो बड़े फैसले

किसी भी शिक्षण संस्थान में बेहतर पढ़ाई के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी अहम होती हैं। लेकिन जब परिसर के बीच से गुजरती बिजली की हाईटेंशन लाइनें निर्माण कार्यों में बाधा बनने लगें, तो विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना चुनौती बन जाता है। मैनपुरी के सैनिक स्कूल में भी ऐसी ही समस्या सामने आई। अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्कूल के विकास के लिए अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सैनिक स्कूल, मैनपुरी के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क पुनर्ग्रहित कर सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस फैसले से स्कूल में निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने और जरूरी सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

दो उच्चदाब बिजली लाइनें बनी थीं निर्माण में बाधा

प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सैनिक स्कूल मैनपुरी के मौजूदा परिसर से दो उच्चदाब विद्युत लाइनें गुजर रही हैं। इनके कारण परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्माण कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो गया है। इसी वजह से स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत महसूस की गई।

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, मैनपुरी जिले की तहसील मैनपुरी स्थित ग्राम सभा नौनेर में खाता संख्या 03560 और गाटा संख्या 9470 मि. की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क पुनर्ग्रहित की जाएगी। पहले इसे माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखा जाएगा। इसके बाद विभाग की ओर से जमीन सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

यह फैसला स्कूल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने से निर्माण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए जगह की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।

कैडेटों और कर्मचारियों को मिल सकती हैं बेहतर सुविधाएं

भूमि मिलने के बाद सैनिक स्कूल परिसर में कैडेटों के लिए जरूरी अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण किया जा सकेगा। इसके साथ ही शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप भी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

सैनिक स्कूलों में पढ़ाई के साथ अनुशासन, प्रशिक्षण और दैनिक गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि मिलने से स्कूल की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, किन सुविधाओं का निर्माण किस समय पूरा होगा, इसकी विस्तृत समयसीमा जारी जानकारी में नहीं बताई गई है।

प्रयागराज को भी मिली सौगात, ऑडिटोरियम और महिला छात्रावास के लिए जमीन मंजूर

कैबिनेट बैठक में प्रयागराज के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यहां सिविल स्टेशन स्थित नजूल भूखंड संख्या यूईए-3, जिसे किताब घर के नाम से भी जाना जाता है, की 7,912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम, प्रयागराज को निशुल्क आवंटित की जाएगी।

इस जमीन पर ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास का निर्माण प्रस्तावित है। भूमि नगर विकास विभाग के माध्यम से निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी की प्रभावी सर्किल दर के संदर्भ में छूट देने का भी प्रावधान रखा गया है।

सरकार के निर्णय के अनुसार, यह भूमि हस्तांतरण अपवादस्वरूप होगा और इसे भविष्य में दूसरे मामलों के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा।

कामकाजी महिलाओं को मिल सकता है ठहरने का बेहतर विकल्प

प्रयागराज में कामकाजी महिलाओं के छात्रावास का निर्माण होने से रोजगार या अन्य कामकाज के सिलसिले में शहर में रहने वाली महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा विकसित करने का अवसर मिलेगा। वहीं, प्रस्तावित ऑडिटोरियम से शहर में विभिन्न सार्वजनिक, सांस्कृतिक और अन्य आयोजनों के लिए एक अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

हालांकि, दोनों परियोजनाओं के निर्माण की समयसीमा, लागत और संचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी इस घोषणा में नहीं दी गई है।

दो फैसलों से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की तैयारी

योगी कैबिनेट के इन दोनों फैसलों का मुख्य उद्देश्य सरकारी जमीन का उपयोग निर्धारित सार्वजनिक जरूरतों के लिए करना है। मैनपुरी में सैनिक स्कूल की निर्माण संबंधी बाधा को दूर करने के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का रास्ता खुला है, जबकि प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास की योजना को जमीन मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

अब इन फैसलों का वास्तविक असर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने और निर्माण कार्य शुरू होने के बाद दिखाई देगा। फिलहाल, कैबिनेट की मंजूरी से दोनों स्थानों पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक आधार तैयार हो गया है।