उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने गांवों और शहरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, अनावश्यक शटडाउन और ट्रिपिंग रोकने, दिसंबर में अनुरक्षण अभियान चलाने तथा संगठित बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों का भी तत्काल निस्तारण करने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या से परेशान उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। कहीं बार-बार बिजली कट रही है तो कहीं बिना किसी स्पष्ट कारण के घंटों शटडाउन लिया जा रहा है। किसानों को भी निर्धारित समय के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है।
इन समस्याओं को लेकर अब ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी दिखाई दे रही है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में न तो बिजली की कमी है और न ही बजट की कोई समस्या। इसके बावजूद यदि उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है तो इसके लिए निचले स्तर की व्यवस्थागत खामियों को दूर करना होगा।
शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को लखनऊ स्थित शक्ति भवन में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि प्रदेश के हर गांव और शहर में अनवरत, निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अनावश्यक शटडाउन और बार-बार होने वाली ट्रिपिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि फील्ड स्तर पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझें और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएं।

विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों में देरी पर मंत्री नाराज, मांगा जवाब
बैठक में विधायक निधि से स्वीकृत विद्युत कार्यों की धीमी प्रगति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से सवाल किया कि जब विधायकों ने अपने क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए अपनी निधि से धनराशि उपलब्ध कराई है, तो फिर कई जनपदों में काम अब तक लंबित क्यों हैं?
उन्होंने जनपदस्तरीय अधिकारियों से लंबित कार्यों की संख्या, उनके पूरा होने में लग रहे समय और देरी के वास्तविक कारणों की जानकारी मांगी। साथ ही सभी लंबित परियोजनाओं की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि स्वीकृत नए विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाए। जहां आवश्यकता हो, वहां ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाई जाए, ताकि बढ़ते विद्युत भार के कारण आपूर्ति प्रभावित न हो।
कानपुर में किसानों को कम बिजली मिलने पर सख्ती
समीक्षा बैठक में कानपुर में पिछले सप्ताह कुछ दिनों तक किसानों को कम विद्युत आपूर्ति मिलने का मामला भी उठा। ऊर्जा मंत्री ने इस पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। अधिकारियों ने बताया कि एक बड़ी विद्युत लाइन का कार्य चलने के कारण सुबह से शाम तक शटडाउन लेना पड़ा था।
इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि किसानों को निर्धारित अवधि के अनुसार बिजली उपलब्ध कराई जाए। तकनीकी कार्यों के नाम पर बार-बार शटडाउन लेकर उनकी आपूर्ति बाधित न की जाए। उन्होंने सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर सहित उन जनपदों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जहां विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। इन क्षेत्रों में तकनीकी और परिचालन संबंधी कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए गए।

दिसंबर में अनुरक्षण और पेड़ों की छंटाई का विशेष अभियान
बिजली आपूर्ति में बार-बार आने वाली बाधाओं को रोकने के लिए दिसंबर महीने में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विद्युत लाइनों का अनुरक्षण, पेड़ों की छंटाई और अन्य जरूरी तकनीकी कार्य किए जाएंगे। उद्देश्य यह है कि लाइनों से जुड़ी समस्याओं को पहले ही दूर कर लिया जाए, जिससे आगे चलकर उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली कटौती का सामना न करना पड़े।
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर विद्युत आपूर्ति में दिखाई देना चाहिए।
संगठित बिजली चोरी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में बिजली चोरी का मुद्दा भी चर्चा में रहा। ऊर्जा मंत्री ने विजिलेंस विभाग को निर्देश दिए कि बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ प्रभावी और सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए और ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए।
सोशल मीडिया शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई, लापरवाही बर्दाश्त नहीं
ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों से विद्युत आपूर्ति, शिकायतों के निस्तारण और लंबित कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने खासतौर पर सोशल मीडिया पर मिलने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारी तत्काल उसका संज्ञान लें और समस्या का समाधान कर उपभोक्ता को उसी सोशल मीडिया माध्यम से कार्रवाई की जानकारी भी दें।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जनपदों में राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करने और सरकार की छवि धूमिल करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शिकायतें मिल रही हैं।
ऐसे कार्मिकों को चिह्नित किया जाए और जांच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
प्रमुख सचिव ने भी अनावश्यक शटडाउन पर जताई नाराजगी
बैठक में प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने भी बार-बार और लंबे समय तक शटडाउन लिए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में अनावश्यक शटडाउन न लिया जाए। विद्युत ट्रिपिंग रोकने, तकनीकी कमियों को दूर करने और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
समीक्षा बैठक में डीजी विजिलेंस रामकृष्ण स्वर्णकार, एमडी यूपीपीसीएल नीतीश कुमार, मयूर माहेश्वरी सहित विद्युत विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि समीक्षा बैठक में दिए गए इन सख्त निर्देशों का असर बिजली उपभोक्ताओं को जमीन पर कब दिखाई देगा? दिसंबर में प्रस्तावित अनुरक्षण अभियान के बाद क्या वास्तव में शटडाउन और ट्रिपिंग की समस्या कम होगी, या फिर उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में विद्युत विभाग के कामकाज से ही मिलेगा।
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