मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश की प्रमुख विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने एक्सप्रेसवे निर्माण, औद्योगिक निवेश, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बढ़े मानदेय, गरीब परिवारों को सरकारी सुविधाएं, महिला श्रम भागीदारी और सड़क-सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं को गति देने, निवेश को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, औद्योगिक परियोजनाओं, रोजगार, गरीब कल्याण, सड़क, सिंचाई और अन्य जनहितकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार किया है। उद्योगों और निजी क्षेत्र को सुविधाएं, टैक्स रियायतें तथा सब्सिडी दी जा रही हैं, लेकिन इनका वास्तविक लाभ प्रदेश के युवाओं और स्थानीय नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। निवेश से पैदा होने वाले रोजगार और दूसरे अवसरों में प्रदेश के लोगों को अधिकतम भागीदारी मिलनी चाहिए।

3.10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों को लेकर विशेष निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के 88 विभागों में कार्यरत 3,10,437 आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय भुगतान की समीक्षा की गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत मानदेय में की गई बढ़ोतरी का लाभ प्रत्येक कर्मचारी को मिलना चाहिए। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय पूरा और समय पर मिले। इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया 30 नवंबर तक अंतिम रूप दे दी जाएगी। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूरा हो चुका है और चयनित फर्म को लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) जारी कर दिया गया है।
इसी तरह आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है। इन तीनों परियोजनाओं में भी निर्माण के लिए चयनित फर्मों को LOA जारी कर दिया गया है।
वहीं मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। अधिकांश जनपदों में भूमि दरों का अनुमोदन भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के लिए जल्द भूमि अधिग्रहण शुरू करने के निर्देश दिए।

नोएडा के लॉजिस्टिक हब पर भी CM का फोकस
औद्योगिक विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए प्राप्त निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने के निर्देश दिए। साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से संबंधित आगे की कार्यवाही में तेजी लाने को कहा।
12.50 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं
जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को सरकारी योजनाओं से संतृप्त करने पर मुख्यमंत्री ने विशेष जोर दिया। बैठक में बताया गया कि पात्र परिवारों के लिए अब तक 59,447 पीएम/सीएम आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों के पंजीकरण के लिए बीओसीडब्ल्यू के माध्यम से कार्रवाई की गई है और अब तक 1,04,583 परिवारों को आयुष्मान कार्ड से संतृप्त किया जा चुका है। शेष पात्र परिवारों के आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड बनाने का काम तेजी से जारी है।
इसके अलावा 10.60 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 11,298 युवाओं को प्रशिक्षित और सेवायोजित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य में और तेजी लाने को कहा।
श्रमिकों के लिए 8,950 कैंप, 2.73 लाख से अधिक पंजीकरण
श्रम विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 1 सितंबर 2026 से अब तक प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लेबर अड्डों पर 8,950 कैंप लगाए गए हैं। इनके माध्यम से 2,73,391 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि श्रमिकों को मौके पर ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं।

महिला कर्मचारियों और डिजिटल शिक्षा पर भी जोर
नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में निर्माणाधीन आठ वर्किंग वूमेन हॉस्टलों का काम तेज करने के निर्देश दिए गए। सीएम-डब्ल्यूडब्ल्यूएच योजना के तहत 13 जनपदों में प्रस्तावित नए हॉस्टलों के लिए भारत सरकार के संबंधित विभाग से लगातार समन्वय बनाए रखने को कहा गया।
वहीं ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने शेष पंचायतों में कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए।
47,248 करोड़ की सड़क परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं की समीक्षा
लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 47,248 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने इन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने को कहा।
प्रदेश में गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत 54,878 किलोमीटर सड़कों के लक्ष्य के मुकाबले 50,189 किलोमीटर यानी 91 प्रतिशत मार्गों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने शेष सड़कों को भी तत्काल गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए।
सिंचाई विभाग की 23 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण), हस्तिनापुर तटबंध और सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को शीघ्र लोकार्पण के लिए तैयार करने को कहा गया। इसके साथ ही 1,750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण और सरयू नहर तथा अर्जुन सहायक परियोजना के शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक में निवेश, रोजगार, गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचे को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखाई दीं। अब इन निर्देशों को धरातल पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है, इस पर संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली और परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति निर्भर करेगी।
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