ऑटो मोड से अब यूपी में एक दिन में व्यापार पंजीकरण, योगी सरकार ने बदली उद्यमिता की तस्वीर

उत्तर प्रदेश में व्यापारियों और उद्यमियों के लिए काम करना अब और आसान हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई दिशा दी है। अब व्यापार पंजीकरण की प्रक्रिया ऑटो मोड में एक ही दिन में पूरी हो रही है, जिससे यूपी देश के उद्यमियों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

अब नहीं लगेंगे दफ्तरों के चक्कर, नवीनीकरण से भी राहत

उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में बड़े बदलाव करते हुए पंजीकरण को पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित बना दिया है। व्यापारी अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक ही दिन में ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नवीनीकरण की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है, जिससे सालाना औपचारिकताओं का बोझ खत्म हो गया है।

बिना कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट

ऐसे छोटे व्यापार, जो अकेले संचालित होते हैं और जहां कोई कर्मचारी नहीं है, उन्हें अब पंजीकरण की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। यह फैसला खासतौर से स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है।

आईटी और स्टार्टअप सेक्टर को 24x7 संचालन की अनुमति

योगी सरकार ने आईटी, स्टार्टअप, बीपीओ और सॉफ्टवेयर कंपनियों को 24 घंटे संचालन की अनुमति दी है, बशर्ते सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। इससे प्रदेश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।

रात्रिकालीन शिफ्ट में महिलाओं को काम की अनुमति

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने महिलाओं को रात्रिकालीन पाली में काम करने की अनुमति दी है। इसके लिए प्रतिष्ठानों को परिवहन और सुरक्षा से जुड़ी शर्तों का पालन करना होगा। इससे महिला श्रमबल की भागीदारी में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।

रिकॉर्ड तोड़ रहा है व्यापार पंजीकरण और राजस्व

राज्य सरकार की इन पहलों का प्रत्यक्ष असर व्यापारिक गतिविधियों और राजस्व संग्रहण पर दिखाई दे रहा है।

• 2022-23 में 27,014 इकाइयों से ₹1856.42 लाख

• 2023-24 में 44,091 इकाइयों से ₹3496.94 लाख

• 2024-25 (अब तक) 45,551 इकाइयों से ₹3770.50 लाख का राजस्व प्राप्त

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश अब तेजी से उभरता हुआ व्यापारिक केंद्र बन चुका है। योगी मॉडल के तहत व्यापार को जो सरलता, सुरक्षा और सुविधा मिली है, उसने राज्य को ‘नए भारत’ की आर्थिक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर कर दिया है।