ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए चल रही मैकेनिकल स्वीपिंग व्यवस्था पर अब प्राधिकरण ने सख्ती दिखाई है। सफाई के दौरान पानी का छिड़काव नहीं करने और मशीनों के पीछे धूल का गुबार उड़ने की शिकायत पर दो कंपनियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों कंपनियों को तीन कार्यदिवस में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी गई है।
ग्रेटर नोएडा की सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए लगाई गई मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें ही अगर धूल उड़ाने का कारण बनने लगें, तो शहर की हवा साफ करने की कवायद पर सवाल उठना लाजिमी है। सड़कों की सफाई के दौरान मशीनों के पीछे धूल का गुबार उड़ने की शिकायत सामने आने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दो कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, उन्हें तीन कार्यदिवस के भीतर जवाब देने का नोटिस भी जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई है।
यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉ. बलकार सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि शहर में प्रदूषण फैलाने और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा।
सफाई के दौरान पानी का छिड़काव नहीं, मशीनों के पीछे उड़ती रही धूल
दरअसल, ग्रेटर नोएडा की सड़कों को धूल मुक्त रखने के उद्देश्य से ट्रक माउंटेड मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के जरिए यांत्रिक सफाई कराई जा रही है। इन मशीनों का काम सड़कों पर जमा धूल और गंदगी को हटाना है, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सके।
लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से प्राधिकरण को शिकायतें मिलीं कि मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सफाई करते समय पर्याप्त पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। इसके कारण मशीनों के पीछे धूल का गुबार उठ रहा है और सफाई के बजाय सड़क पर दोबारा धूल फैल रही है।
शहर में पहले से ही वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सफाई के दौरान धूल उड़ने की शिकायतों को प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया और संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया।
एंटनी वेस्ट हैंडलिंग और यदुवंशी इंफ्राटेक पर गिरी गाज
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार के मुताबिक, 18 नवंबर 2026 को दो कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
इनमें शामिल हैं:
मैसर्स एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड।
मैसर्स यदुवंशी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड।

दोनों कंपनियां ग्रेटर नोएडा में ट्रक माउंटेड मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के संचालन और रखरखाव के साथ-साथ सड़कों की यांत्रिक सफाई का कार्य कर रही हैं।
प्राधिकरण ने सफाई के दौरान अत्यधिक धूल उड़ने को गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रत्येक कंपनी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस तरह दोनों कंपनियों पर कुल दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
NGT, CPCB और UPPCB के निर्देशों का पालन जरूरी
प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है।
नोटिस के मुताबिक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के निर्देशों के तहत सड़कों की सफाई से पहले पानी का छिड़काव करना और सफाई के दौरान निर्धारित सावधानियां बरतना जरूरी है।
इसके बावजूद यदि मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से धूल उड़ती है, तो इसे लापरवाही माना जाएगा। प्राधिकरण ने इसी आधार पर दोनों कंपनियों पर जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की एक-एक लाख रुपये की धनराशि कंपनियों के आगामी बिलों के भुगतान में कटौती करके वसूल की जाएगी।
तीन कार्यदिवस में जवाब, नहीं तो ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी
प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को नोटिस जारी कर तीन कार्यदिवस के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कंपनियों की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
यानी अब संबंधित कंपनियों को न केवल जुर्माना भरना होगा, बल्कि अपनी सफाई व्यवस्था और मशीनों के संचालन में बरती गई कथित लापरवाही पर भी जवाब देना होगा।
प्रदूषण फैलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा: विजय रावल
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उपमहाप्रबंधक विजय रावल ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति अथवा फर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
उनके इस बयान से स्पष्ट है कि प्राधिकरण शहर में प्रदूषण नियंत्रण और सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई जारी रखने के मूड में है।
अब निगरानी और जवाबदेही की बारी
इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए करोड़ों की सफाई व्यवस्था और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सफाई के दौरान उड़ने वाली धूल पर नियमित निगरानी क्यों नहीं हो पाई?
क्या मशीनों के संचालन के दौरान पानी के छिड़काव और अन्य जरूरी सावधानियों की जांच नियमित रूप से की जा रही थी? क्या अब प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में सफाई के नाम पर सड़कों पर धूल का गुबार न उठे?
फिलहाल, दो कंपनियों पर कुल दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जवाब देने के लिए तीन कार्यदिवस का समय दिया गया है। अब देखना होगा कि कंपनियों के जवाब के बाद प्राधिकरण क्या अगला कदम उठाता है।
क्योंकि शहर को धूल मुक्त बनाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब सफाई करने वाली मशीनें वास्तव में धूल कम करेंगी, न कि उसे दोबारा हवा में फैलाने का कारण बनेंगी।
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