Wednesday, July 22, 2026

नोएडा में भू-माफियाओं पर बड़ा प्रहार! 22,670 वर्गमीटर जमीन से हटाया कब्जा, प्राधिकरण का चला बुलडोजर

ग्राम झट्टा में अवैध प्लॉटिंग पर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया अतिक्रमण

noida , Latest Updated On - Jul 16 2026 | 20:09:00 PM
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नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम झट्टा की 22,670 वर्गमीटर सरकारी भूमि को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। अवैध प्लॉटिंग के लिए की जा रही चिनाई को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

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 नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों और भू-माफियाओं के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को प्राधिकरण ने ग्राम झट्टा में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 22,670 वर्गमीटर सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह कार्रवाई वर्क सर्किल-10, भूलेख विभाग और प्राधिकरण के पुलिस बल की संयुक्त टीम ने की। मौके पर अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग और चिनाई को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

प्राधिकरण का कहना है कि यह कार्रवाई अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगाने और सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

प्राधिकरण के अनुसार यह कार्रवाई वर्क सर्किल-10 के अंतर्गत आने वाले ग्राम झट्टा में स्थित खसरा संख्या-456 पर की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ लोगों द्वारा नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए भूमि पर चिनाई कर सीमांकन किया जा रहा था, जिससे भविष्य में अवैध बिक्री की आशंका थी।


सूचना मिलने के बाद प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। जांच में कब्जे की पुष्टि होने के बाद तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण और चिनाई को पूरी तरह हटा दिया गया।

22,670 वर्गमीटर भूमि कराई गई कब्जा मुक्त

कार्रवाई के दौरान जिस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया उसका कुल क्षेत्रफल लगभग 22,670 वर्गमीटर बताया गया है। यह भूमि नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आती है और सार्वजनिक विकास योजनाओं के लिए सुरक्षित मानी जाती है।

प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण, कब्जा या प्लॉटिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे भविष्य की विकास परियोजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गतिविधियों के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाया जाता है।

पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए प्राधिकरण के पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया था। वर्क सर्किल-10 और भूलेख विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई।


अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान अवैध कब्जे से जुड़ी सभी संरचनाओं को हटाया गया और भूमि को पुनः प्राधिकरण के कब्जे में ले लिया गया।

भू-माफियाओं पर लगातार सख्त हो रहा प्राधिकरण

पिछले कुछ महीनों से नोएडा प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कब्जों और भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। कई गांवों और सेक्टरों में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाया जा चुका है। प्राधिकरण का मानना है कि यदि शुरुआती स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई तो बाद में अवैध कॉलोनियां विकसित होने लगती हैं, जिससे प्रशासन और आम नागरिकों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसी रणनीति के तहत अब ऐसे मामलों की नियमित निगरानी की जा रही है और जहां भी अवैध कब्जे की सूचना मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा, अवैध निर्माण या प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति सरकारी भूमि पर निर्माण करता है या कब्जा करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी भूमि की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच अवश्य करें। बिना सत्यापन के अवैध प्लॉट या भूमि खरीदने से आर्थिक नुकसान के साथ कानूनी विवाद भी पैदा हो सकते हैं।


विकास योजनाओं की सुरक्षा पर जोर

नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि अधिसूचित भूमि शहर के भविष्य के विकास, सड़क, पार्क, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आधारभूत परियोजनाओं के लिए सुरक्षित रखी जाती है। यदि इन जमीनों पर अवैध कब्जे होने दिए जाएं तो शहर के नियोजित विकास पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए प्रशासन का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि नियोजित विकास को सुरक्षित रखना भी है।

प्राधिकरण ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार के विशेष अभियान चलाए जाएंगे और जहां कहीं भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मिलेगा, वहां बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।

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