25 फरवरी डेडलाइन: जीरो फैटैलिटी से फार्मर रजिस्ट्री तक डीएम का अल्टीमेटम

Gautam Buddh Nagar में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा एवं जीरो फैटैलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) की समीक्षा हुई। वर्ष 2025 तक चिन्हित 152 क्रिटिकल क्रैश-प्रोन लोकेशन्स और 35 ब्लैक स्पॉट्स पर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक, डायरेक्शन बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल व सीसीटीवी समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से लगाने के निर्देश दिए गए। ‘4E मॉडल’ (एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर) के समन्वित क्रियान्वयन और जिला एक्शन प्लान के कड़ाई से पालन पर जोर रहा।

1.5 लाख रुपये तक कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के व्यापक प्रचार, स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच, जीपीएस-सीसीटीवी, प्रशिक्षित चालक व हेल्थ टेस्ट अनिवार्य किए गए। 2 क्रिटिकल कॉरिडोर का संयुक्त निरीक्षण, 152 लोकेशन्स का रोड एजेंसियों द्वारा, 15 ट्रैफिक वायलेशन स्पॉट का पुलिस-ट्रांसपोर्ट द्वारा, 9 क्रिटिकल थानों व 1 एंबुलेंस विलंब स्थल का विभागवार निरीक्षण होगा। ऑनलाइन फॉर्म वास्तविक निरीक्षण के बाद ही अपलोड होंगे। सभी कार्य 25.02.2026 तक पूर्ण करने के निर्देश, अनुपस्थिति पर नाराजगी भी दर्ज की गई।

जिला पोषण समिति में पोषण ट्रैकर से 98.87% मापन प्रगति, SAM बच्चों के रेफरल, फेस रिकॉग्निशन आधारित वितरण और 83 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्य की समीक्षा हुई। मातृत्व वंदना योजना की कम प्रगति पर सख्ती के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में बैंकों को लक्ष्य अनुसार ऋण वितरण और ब्रांचवार समीक्षा के निर्देश दिए गए।

उ.प्र. लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम 2024 के तहत रजिस्ट्रेशन ड्राइव तेज करने, दो दिवस में लिस्ट देने, शुल्क नियमानुसार रखने और अनियमितता पर ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी दी गई।

फार्मर रजिस्ट्री को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए 18–21 फरवरी 2026 को विभिन्न ग्रामों में विशेष कैंप घोषित किए गए।

इसी बीच, 2019 के प्रकरण में बस चालक किशनलाल को धारा 279, 338 आईपीसी में 2 वर्ष कारावास व ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई गई; न्यायालय ने सरकारी चालकों से उच्च दायित्व अपेक्षित बताया।