Wednesday, November 13, 2024

आयकर निर्धारण वर्ष 2024 में करोड़पति करदाताओं की संख्या पांच गुना बढ़कर 2.2 लाख हुई: शोध रिपोर्ट

New Delhi , Latest Updated On - Oct 28 2024 | 12:56:00 PM

आयकर निर्धारण वर्ष 2024 में भारत में करोड़पति करदाताओं की संख्या एवाई 2014 की तुलना में पांच गुना बढ़कर 2.2 लाख हो गई।

आयकर निर्धारण वर्ष 2024 में करोड़पति करदाताओं की संख्या पांच गुना बढ़कर 2.2 लाख हुई: शोध रिपोर्ट


आयकर निर्धारण वर्ष 2024 में भारत में करोड़पति करदाताओं की संख्या एवाई 2014 की तुलना में पांच गुना बढ़कर 2.2 लाख हो गई। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक विभाग की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 मूल्यांकन वर्षों में, करदाताओं की कुल संख्या 2.3 गुना बढ़कर एवाई 24 में 8.62 करोड़ हो गई, लेकिन 10 लाख रुपये से अधिक आय वर्ग में वृद्धि काफी आकर्षक है। विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में मध्यम वर्ग का स्थानांतरण एवाई 14 में 1.5-5 लाख रुपये की आय सीमा से एवाई 24 में 2.5-10 लाख रुपये हो गया है। एवाई 24 के दौरान दाखिल कुल आयकर रिटर्न एवाई 22 में 7.3 करोड़ से बढ़कर 8.6 करोड़ हो गए। इनमें से कुल 6.89 करोड़ या 79 प्रतिशत रिटर्न नियत तारीख को या उससे पहले दाखिल किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है, "वित्त वर्ष 2025 के लिए, नियत तिथि तक 7.3 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं और मार्च 2025 तक शेष वित्तीय वर्ष में 2.0 करोड़ और रिटर्न दाखिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे कुल संख्या 9 करोड़ के करीब/उससे अधिक हो जाएगी।

वित्त वर्ष 2025 के लिए, नियत तिथि के बाद दाखिल किए गए आईटी रिटर्न का हिस्सा घटकर लगभग 18-19 प्रतिशत रह सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, इससे करदाताओं के बीच अनुशासन का पता चलता है, साथ ही सीबीडीटी द्वारा एक कुशल, डिजिटल-भारी फाइलिंग, सत्यापन और रिटर्न आर्किटेक्चर बनाने के निरंतर प्रयासों से आईटी फॉर्म और प्रक्रियाओं का सरलीकरण होता है। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2024 में वित्त वर्ष 15 की तुलना में 5.1 करोड़ अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि महाराष्ट्र में दर्ज की गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। प्रतिशत वृद्धि के मामले में, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे छोटे राज्यों ने पिछले नौ वर्षों के दौरान दाखिल किए गए आईटीआर में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। अनुमानों से पता चलता है कि महिला करदाताओं की संख्या व्यक्तिगत करदाताओं का लगभग 15 प्रतिशत है। केरल, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में महिला करदाताओं की हिस्सेदारी अधिक है।

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