गाजियाबाद में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉंदड़ ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष में जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता और मानवीय संवेदनाओं के साथ सुनते हुए नियमानुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान पूर्व में शिकायतों का समाधान पाने वाले लाभार्थियों ने जिलाधिकारी के प्रति आभार भी जताया।
किसी सरकारी कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि उसकी बात सुनी जाए और समस्या का समाधान हो। कई बार एक छोटी-सी शिकायत के पीछे लंबे समय से चल रही परेशानी, आर्थिक कठिनाई या परिवार से जुड़ी कोई गंभीर समस्या होती है।
ऐसे में केवल शिकायत दर्ज कर लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका सही और समय पर निस्तारण भी जरूरी है। इसी बात पर जोर देते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉंदड़ ने अधिकारियों को जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मॉंदड़ ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष में जनसुनवाई के दौरान पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना। उन्होंने एक-एक शिकायत को गंभीरता से समझते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का तत्काल, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और हर मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को पूरी संवेदनशीलता और ध्यानपूर्वक सुना जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी केवल जनसुनवाई के निर्धारित समय तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी अन्य समय पर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर अधिकारी के पास पहुंचता है, तो उसकी बात गंभीरता से सुनी जानी चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कई बार किसी समस्या का समाधान करते समय केवल नियमों और प्रक्रियाओं को देखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ऐसी परिस्थितियों में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाकर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता बनाए रखी जाए। केवल औपचारिक कार्रवाई करके किसी प्रकरण को समाप्त न माना जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान हुआ है। प्रत्येक मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अनावश्यक विलंब से बचने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
इस जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा पहलू भी सामने आया, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था में शिकायतों के समाधान के महत्व को रेखांकित किया। पूर्व में जनसुनवाई में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे कुछ ऐसे फरियादी भी जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करने पहुंचे, जिनकी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया गया था।
इन लाभार्थियों ने बताया कि उनकी समस्याओं के समाधान में जिलाधिकारी की ओर से विशेष सहयोग और मदद मिली। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी उन्हें लाभान्वित किया गया। अपनी समस्याओं का समाधान मिलने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी का धन्यवाद किया।
लाभार्थियों ने कहा कि प्रशासन में ऐसे अधिकारियों की जरूरत है, जो जनता की समस्याओं को केवल सरकारी कामकाज का हिस्सा न समझें, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानकर समाधान कराने का प्रयास करें। उनके मुताबिक, जब किसी अधिकारी की पहल से परेशान व्यक्ति को राहत मिलती है, तो उसका भरोसा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी मजबूत होता है।
जिलाधिकारी के निर्देशों का मुख्य संदेश यही रहा कि जनसुनवाई की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि कितने लोगों की शिकायतें सुनी गईं, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि उन शिकायतों का समाधान किस गुणवत्ता और कितनी समयबद्धता के साथ हुआ।
सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना और शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसे में अधिकारियों को शिकायतकर्ता की परिस्थिति समझते हुए कार्रवाई करनी होगी। जिलाधिकारी ने इसी मानवीय दृष्टिकोण को प्रशासनिक कामकाज का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।
जनसुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता से सुनी जाए और उसकी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
अब देखना होगा कि जनसुनवाई में दिए गए इन निर्देशों का संबंधित विभागों के स्तर पर किस तरह पालन होता है और शिकायतकर्ताओं को कितनी समयबद्धता के साथ राहत मिलती है। फिलहाल जिलाधिकारी का संदेश साफ है—जनता की समस्या को सिर्फ एक फाइल या शिकायत संख्या न समझें, बल्कि उसके पीछे जुड़ी परेशानी और मानवीय संवेदनाओं को भी महत्व दें।
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