जिला अस्पताल में 17 कर्मचारियों के वेतन का हिसाब बिगड़ा! ₹2.66 लाख का अंतर मिलने से मचा हड़कंप, दो पूर्व CMS समेत कई अधिकारियों से जवाब तलब

सरकारी अस्पतालों में भर्ती और वेतन भुगतान की व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत जिला अस्पताल में नियुक्त 17 स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन के वेतन भुगतान में ऐसी विसंगतियां सामने आई हैं, जिनका हिसाब अब जिला प्रशासन खंगाल रहा है। अगस्त 2025 से अगस्त 2026 के बीच कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी गई रकम और अस्पताल के आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज वेतन के बीच करीब 2.66 लाख रुपये का अंतर मिला है।

मामला सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। जांच अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने दो पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (CMS), एक चिकित्साधिकारी और संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों से जवाब मांगा है। अब सवाल सिर्फ वेतन की रकम का नहीं, बल्कि यह भी है कि भुगतान किस आधार पर किया गया और अस्पताल के रिकॉर्ड में अलग-अलग राशि दर्ज होने की वजह क्या है?

बैंक खातों में ज्यादा वेतन, अस्पताल के रिकॉर्ड में कम रकम

जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, संबंधित 17 कर्मचारियों के बैंक खातों में पहले 18,918 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से वेतन भेजा गया। वहीं मार्च 2026 से यह रकम बढ़ाकर 19,864 रुपये प्रतिमाह कर दी गई।

इसके उलट अस्पताल के अभिलेखों में पहले की अवधि के लिए 18,190 रुपये और मार्च 2026 से 19,100 रुपये प्रतिमाह दर्ज किए गए हैं। यानी कर्मचारियों के खातों में भेजी गई रकम और अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज भुगतान के बीच दोनों अवधियों में अंतर दिखाई दे रहा है।

इसी अंतर के आधार पर अगस्त 2025 से अगस्त 2026 तक करीब 2.66 लाख रुपये की विसंगति सामने आई है। जांच अधिकारी ने इस अंतर का आधार स्पष्ट करने और संबंधित अधिकारियों से जवाब देने को कहा है।

वेतन रोकने का आदेश, फिर अगस्त-सितंबर के भुगतान पर सवाल

इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण सवाल वेतन रोकने से जुड़ा है। जांच के दौरान सामने आया कि 10 अगस्त 2026 को कर्मचारियों का वेतन रोकने का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद अगस्त और सितंबर महीने का भुगतान रिकॉर्ड में दर्ज होने पर जांच अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है।

अब प्रशासन यह जानना चाहता है कि वेतन रोकने के आदेश के बाद भुगतान किस आधार पर किया गया? क्या इसके लिए कोई अलग आदेश जारी हुआ था या भुगतान प्रक्रिया में कोई प्रशासनिक चूक हुई? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ देना होगा।

तीन महीने पहले 17 कर्मचारियों को हटाया गया था

इस मामले की पृष्ठभूमि भी काफी अहम है। स्वास्थ्य विभाग ने करीब तीन महीने पहले मिशन निदेशक के पत्र का संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल में कार्यरत 17 स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। इसके साथ ही उनका वेतन भुगतान भी रोक दिया गया था।

इन कर्मचारियों की नियुक्तियां वर्ष 2023 से 2025 के बीच हुई थीं। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की आशंका सामने आने के बाद शासन ने जिला प्रशासन को पूरे मामले की जांच सौंप दी थी।

यानी अब जांच केवल वेतन के अंतर तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की भर्ती, अनुबंध और अस्पताल में उनकी नियुक्ति से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में हैं।

पांच नवंबर को CMO को भेजा गया था पत्र

जांच को आगे बढ़ाते हुए पांच नवंबर को जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को पत्र लिखकर वेतन भुगतान में सामने आई विसंगतियों पर जवाब मांगा था।

इस पत्र में कर्मचारियों के वेतन की अलग-अलग दरों, बैंक खातों में भेजी गई रकम और अस्पताल के अभिलेखों में दर्ज भुगतान के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए जानकारी मांगी गई थी।

इसके बाद गुरुवार को अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन के सामने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। अब इन दस्तावेजों की जांच और उपलब्ध आंकड़ों का मिलान किया जाएगा।

जांच अधिकारी ने इन दस्तावेजों का मांगा हिसाब

जांच अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन से कई महत्वपूर्ण अभिलेख तलब किए हैं। इनमें संबंधित एजेंसियों के अनुबंध विस्तार से जुड़े दस्तावेज, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन को अनुबंध में शामिल करने के आदेश तथा कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की अलग-अलग तारीखों का रिकॉर्ड शामिल है।

इसके अलावा वेतन रोकने के आदेश के बावजूद अगस्त और सितंबर में भुगतान दर्ज होने के आधार भी मांगे गए हैं। वर्ष 2023 से अब तक नौकरी छोड़ने वाले या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

इन दस्तावेजों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि भर्ती प्रक्रिया किस तरह पूरी की गई, कर्मचारियों को किस आदेश के तहत नियुक्त किया गया और वेतन भुगतान की अलग-अलग दरें किस आधार पर लागू हुईं।

दो पूर्व CMS समेत कई अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में

मामले में दो पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों, एक चिकित्साधिकारी और संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों से जवाब मांगा जाना इस जांच को और महत्वपूर्ण बनाता है। प्रशासन यह स्पष्ट करना चाहता है कि भर्ती और वेतन भुगतान से संबंधित निर्णय किन अधिकारियों के स्तर पर लिए गए थे और उपलब्ध अभिलेखों में अंतर कैसे आया।

अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर जांच की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी और सभी तथ्यों का मिलान किया जाएगा।

फिलहाल, 17 कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन भुगतान से जुड़ा यह मामला जिला प्रशासन की जांच के अधीन है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दस्तावेजों की पड़ताल के बाद 2.66 लाख रुपये के अंतर और वेतन रोकने के बावजूद भुगतान दर्ज होने के मामले में क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदारी किसकी तय होती है।