नोएडा मेट्रो विस्तार को मंजूरी, किसानों को ₹62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी और कारोबारियों को बड़ी राहत

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लाखों लोगों से लेकर देश के किसानों और छोटे कारोबारियों तक के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कुल पांच बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के तहत नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार होगा, किसानों को रबी सीजन में खाद पर सब्सिडी मिलेगी और छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज की राह आसान बनाने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा।

कैबिनेट के इन फैसलों से जुड़े कुल बजटीय प्रावधान 77,101 करोड़ रुपये बताए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी दी। खास बात यह है कि इन पांच फैसलों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए मेट्रो विस्तार को भी बड़ी मंजूरी मिली है।

1. नोएडा मेट्रो का विस्तार, पांच नए स्टेशन और ब्लू लाइन से कनेक्टिविटी

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों के लिए सबसे बड़ी खबर एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी है। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर अनुमानित 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसमें पांच नए मेट्रो स्टेशन विकसित किए जाएंगे।

इस विस्तार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नोएडा सेक्टर-61 पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज की सुविधा होगी। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के यात्रियों को दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

इस परियोजना से गौर सिटी मॉल, ब्लू सैफायर मॉल, IKEA और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख व्यावसायिक और ऑफिस हब तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। इससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।

परियोजना को चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके चालू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा।

2. नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय

केंद्र सरकार ने दिल्ली की ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक इमारतों में 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस संग्रहालय के माध्यम से भारत की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना की पहली गैलरी वर्ष 2027 में आम जनता के लिए खोलने की योजना है। अनुमान है कि इस संग्रहालय में हर साल करीब एक करोड़ पर्यटक पहुंच सकते हैं।

3. किसानों को रबी सीजन में ₹62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी

किसानों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। रबी सीजन यानी अक्टूबर से मार्च के दौरान फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की उपलब्धता किफायती दरों पर सुनिश्चित करने के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई है।

यह सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को नियंत्रित और किफायती कीमतों पर जरूरी उर्वरक उपलब्ध कराना है, ताकि खेती की लागत का बोझ कम करने में मदद मिल सके।

4. मुद्रा योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का ऋण गारंटी कोष

छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता देने के लिए कैबिनेट ने माइक्रो यूनिट्स के क्रेडिट गारंटी फंड को पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण को गारंटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराना आसान होगा। खासकर उन लोगों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत है।

5. स्टैंड अप इंडिया योजना को भी पांच साल का विस्तार

नए उद्यमियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को भी पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इस फैसले से नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा कारोबार का विस्तार करने के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

आम जनता से लेकर किसानों और उद्यमियों तक पर असर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल पांच फैसले लिए गए हैं। इनमें बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर कृषि और छोटे उद्योगों को वित्तीय मजबूती देने तक के प्रस्ताव शामिल हैं।

नोएडा मेट्रो विस्तार से जहां दिल्ली-NCR के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, वहीं खाद सब्सिडी किसानों को राहत देगी। दूसरी ओर, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया योजनाओं के क्रेडिट गारंटी फंड को जारी रखने से छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए वित्तीय अवसर बढ़ेंगे।

कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये फैसले परिवहन, विरासत संरक्षण, कृषि और उद्यमिता के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।