प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम में बदलाव की तैयारी: क्या अगले बजट में होगा बड़ा ऐलान?

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के दूसरे चरण को लेकर केंद्रीय सरकार की ओर से एक अहम अपडेट सामने आया है। आगामी केंद्रीय बजट 2025 में इस स्कीम के विस्तार और बदलाव की संभावना जताई जा रही है, जिससे युवाओं के लिए एक नई उम्मीद पैदा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार राज्य सरकारों को भी इस स्कीम में शामिल करने का विचार कर रही है, ताकि इसके लाभार्थियों की संख्या और बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, इस स्कीम में इंसेंटिव का दायरा भी बढ़ाने की योजना है, जिससे अधिक कंपनियां और आवेदक आकर्षित हो सकें।

इस समय प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना प्रायोगिक स्तर पर चल रही है और इसमें 1,00,000 से कम इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए हैं। वहीं, पहले चरण में कंपनियों ने 1,27,000 इंटर्नशिप अवसर मुहैया कराए थे। हालांकि, सरकार अब इस योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। इसके तहत मार्च 2025 तक 1,25,000 अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार इस स्कीम में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है, जिनमें आयु सीमा बढ़ाना और शैक्षणिक मानदंडों में ढील देना शामिल है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़ना है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत युवाओं को अनुभव के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। जिन कंपनियों ने इस योजना को अपना लिया है, उनमें से अधिकांश अब इंटर्नशिप अवसर मुहैया कराने के लिए आगे आ रही हैं।

बजट 2025 में इस स्कीम के लिए और ज्यादा राशि आवंटित की जा सकती है, जिससे स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत उम्मीदवारों को एकमुश्त 6,000 रुपये का भत्ता और 4,500 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। इसके अलावा, कंपनियों द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को प्रति माह 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

क्या अगले बजट में इस योजना का दायरा बढ़ेगा? क्या राज्य सरकारें इस योजना का हिस्सा बनेंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब बजट में ही मिलेगा, लेकिन सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है, और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में जुटी हुई है।