भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार अब रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देगी। आगामी बजट में रेलवे मंत्रालय के लिए आवंटन में वृद्धि की संभावना है, जिससे 68,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक के विस्तार और हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। वहीं, सड़क निर्माण में मामूली बजट वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि सरकार का ध्यान रेलवे के विकास पर केंद्रित है। इन बदलावों से भारतीय परिवहन नेटवर्क में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने नई दिशा अपनाई है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण पर खर्च बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में इस क्षेत्र को लेकर कुछ बड़े एलान हो सकते हैं, जिससे देश में रेलवे की स्थिति को और बेहतर बनाने के प्रयासों में तेजी आएगी। वहीं सड़क निर्माण में मामूली वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि सरकार का मुख्य फोकस रेलवे के विस्तार और उन्नति पर है।
रेलवे में सुधार के लिए बड़ा कदम:
सूत्रों के अनुसार, रेलवे मंत्रालय का बजट वित्त वर्ष 2025-26 में 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.90 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। इस बजट वृद्धि से रेलवे के 68,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक के विस्तार और मार्च 2027 तक 400 हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के संचालन में मदद मिलेगी। इसके अलावा, रेल माल ढुलाई में भी सुधार होने की संभावना है।
सड़क परिवहन का बजट और बड़ी योजना:
दूसरी तरफ, सड़क परिवहन मंत्रालय को आगामी बजट में तीन से चार प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जो लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, सड़क परिवहन मंत्रालय के बजट में पिछले दशक के दौरान छह गुना वृद्धि हुई है और भारत ने सड़क नेटवर्क का 60 प्रतिशत विस्तार किया है। इस दौरान, मंत्रालय का लक्ष्य 50 हजार किलोमीटर हाई-स्पीड रोड नेटवर्क बनाने की योजना को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए हर साल एक लाख करोड़ रुपये जुटाना है।
मामूली वृद्धि पर ही संतुष्ट होंगे अधिकारी:
सूत्रों ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय के पास आंतरिक संसाधनों के माध्यम से धन जुटाने की योजना है। हालांकि, मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि सड़क परियोजनाओं में देरी का कारण हाल ही में हुए चुनावों और भूमि अधिग्रहण समस्याएं हैं, जिसके कारण बजट का केवल 54 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च हो पाया है। वहीं, रेल मंत्रालय ने अपना 76 प्रतिशत बजट खर्च कर दिया है, जो रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
आगे की राह:
अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की सरकार की नीति ने अगले कुछ सालों में परिवहन नेटवर्क को नया रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। रेलवे और सड़क दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम देश के विकास की गति को और तेज कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
जहां तक सड़क निर्माण की बात है, इस क्षेत्र में मामूली वृद्धि हो सकती है, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर फोकस बढ़ने से यह संकेत मिलता है कि सरकार आने वाले वर्षों में परिवहन नेटवर्क के विकास पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी। आने वाले बजट में किस तरह के बड़े एलान होते हैं, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इन योजनाओं से देश का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और भारतीय परिवहन प्रणाली में नया बदलाव देखने को मिलेगा।
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