संसद में नाटक, सियासत और सनातन: क्या विरोध की राजनीति ने मर्यादा की रेखा पार कर ली है? FIR भी दर्ज

भारतीय संसद को लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर कहा जाता है। यही वह स्थान है, जहां देश की नीतियां बनती हैं, कानून तैयार होते हैं और जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचती है। लेकिन जब यही संसद राजनीतिक प्रदर्शन, नाटकीय प्रस्तुतियों और प्रतीकात्मक टकराव का मंच बन जाती है, तब सवाल केवल राजनीतिक शिष्टाचार का नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हो जाता है।

हाल ही में संसद परिसर में हुए घटनाक्रम ने एक बार फिर इसी बहस को जन्म दे दिया है।

राम मंदिर चंदा गबन के कथित आरोपों को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन, जिन्हें देश पप्पू यादव के नाम से जानता है, भगवा वस्त्र पहनकर एक पुजारी की भूमिका में दिखाई दिए। उनके हाथों में भगवान राम की तस्वीर थी और पूरे घटनाक्रम को एक नुक्कड़ नाटक की शैली में प्रस्तुत किया गया।

विरोध का मकसद कथित आर्थिक अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना था, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर यह प्रदर्शन एक बड़े राजनीतिक और धार्मिक विवाद में बदल गया।

दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान भगवान रामलला की तस्वीर का अपमान किया गया और इससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। असली सवाल यह है कि क्या लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर धार्मिक प्रतीकों का इस तरह इस्तेमाल किया जाना उचित है?

भारत जैसे देश में धर्म केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं है। यह करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में जब धार्मिक प्रतीकों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो विवाद की संभावना स्वतः ही बढ़ जाती है।

दूसरी ओर, लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संविधान प्रत्येक नागरिक और जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। विपक्ष का यह तर्क है कि उसका उद्देश्य किसी धर्म या धार्मिक भावना का अपमान करना नहीं था, बल्कि कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना था।

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी दावा किया कि यह प्रदर्शन केवल एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति थी, जिसका उद्देश्य कथित अनियमितताओं की ओर जनता और सरकार का ध्यान आकर्षित करना था।

लेकिन लोकतंत्र में उद्देश्य जितना महत्वपूर्ण होता है, तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

अगर किसी विरोध के कारण समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत होती हैं तो उस विरोध की शैली पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। संसद परिसर में लगातार बढ़ते नाटकीय प्रदर्शनों ने संसदीय मर्यादा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पूरे मामले पर नाराजगी व्यक्त की है और संसद परिसर में इस प्रकार के प्रदर्शनों को लेकर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है।

यह निर्णय केवल किसी एक दल या नेता के लिए नहीं होगा, बल्कि भविष्य की संसदीय संस्कृति के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाएगा।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि संसद बहस का मंच है, प्रदर्शन का नहीं। यहां तर्कों की ताकत सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। अगर संसद के भीतर संवाद की जगह नाटकीयता ले लेती है तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम की आलोचना करते हुए इसे सनातन पर हमला बताया है। वहीं, विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है।

लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र की आत्मा संतुलन में निहित होती है। न तो विरोध की आवाज को दबाया जा सकता है और न ही आस्था का अनादर स्वीकार किया जा सकता है।

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि कुछ प्रतीक केवल प्रतीक नहीं होते, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं सत्ता पक्ष को भी यह ध्यान रखना होगा कि आलोचना और असहमति लोकतंत्र की बुनियादी शर्त हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद को राजनीतिक रंगमंच बनने से बचाया जाए और उसे विचार-विमर्श तथा संवाद का केंद्र बनाए रखा जाए।

क्योंकि लोकतंत्र में शोर से ज्यादा महत्व संवाद का होता है और अभिनय से ज्यादा प्रभाव तर्कों का होता है।