मद्रासी कैंप में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, तमिलनाडु सरकार करेगी घर वापसी में मदद

मद्रासी कैंप में अतिक्रमण हटाने के बाद तमिलनाडु सरकार का ऐलान – घर वापसी करने वालों को मिलेगी सहायता
370 झुग्गियों पर चला बुलडोजर, नरेला में 189 को मिला पुनर्वास, बाकी निराश

नई दिल्ली: राजधानी के जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप में बीते रविवार को कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 370 अवैध झुग्गियों को हटाया गया। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कैंप में रह रहे तमिल मूल के लोगों के लिए राहत की घोषणा की है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग तमिलनाडु वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें न केवल यात्रा में सहायता, बल्कि आजीविका और अन्य जरूरतों के लिए भी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

तमिलनाडु लौटने की शर्त: नौकरी और घर

हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि यदि राज्य सरकार उन्हें रोजगार और आवास उपलब्ध कराए, तभी वे वापसी पर विचार करेंगे। दिल्ली में रहने वाले एक तमिल निवासी ने कहा, "पहले तमिलनाडु को संभालिए, फिर दिल्ली को देखिए। अगर हमें वहां नौकरी मिलती, तो हम यहां क्यों आते?"

एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "अगर हमें घर और काम मिलेगा तो हम खुशी-खुशी लौटेंगे। हमें एमके स्टालिन पर भरोसा है।"

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों हुई?

बारापुला नाले के आसपास बनी इन झुग्गियों के कारण क्षेत्र में जलनिकासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही थी। हर वर्ष मानसून में लोधी रोड, खान मार्केट और सांसदों के सरकारी आवासों तक में पानी भर जाता था। इस बार दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मिलकर कार्रवाई तेज करने के आदेश दिए थे।

370 अतिक्रमणों में से अब तक 189 लोगों को पात्र मानकर नरेला में फ्लैट आवंटित किए गए हैं, जबकि 181 लोगों को पुनर्वास के लिए अयोग्य पाया गया।

इस अभियान का उद्देश्य नाले की साफ-सफाई कर नई दिल्ली और दक्षिण दिल्ली को जलभराव से राहत दिलाना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मानसून से पहले नाले की सफाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।