राजस्व मामलों में रिकॉर्ड निस्तारण: लखनऊ अव्वल, जौनपुर ने दिखाई कमाल की कार्यकुशलता

उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के निस्तारण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनीटरिंग का असर साफ नजर आ रहा है। अक्टूबर माह की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 3,24,897 राजस्व मामले निस्तारित किये गए। राजधानी लखनऊ में सबसे अधिक 15,260 मामले निपटाए गए, जबकि प्रयागराज 10,501, गोरखपुर 8,165 और कानपुर नगर 7,866 मामलों के साथ दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे।

जनपदीय न्यायालयों में राजस्व मामलों के निस्तारण में जौनपुर ने फिर बाजी मारी। रिपोर्ट के अनुसार जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने 480 मामले निस्तारित कर बोर्ड के मानक 250 के मुकाबले 192 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की। लखीमपुर खीरी 334 और बस्ती 310 मामलों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं जिलाधिकारी न्यायालयों में जौनपुर ने 71 मामले निस्तारित कर 236.67 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया।

भू-राजस्व मामलों में भी जौनपुर अव्वल रहा। अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व जौनपुर ने निर्धारित मानक 50 के मुकाबले 184 वादों का निस्तारण कर शीर्ष स्थान हासिल किया। गाजीपुर और मीरजापुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्व विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि जनता को त्वरित न्याय मिले और प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे। जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी पूरी तत्परता के साथ इस दिशा में कार्यरत हैं।

राजस्व मामलों में इस सफलता से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जनता को न्याय और शासन की गति दोनों मिल रही हैं, और जौनपुर जैसी जनपद न्यायालयों की उत्कृष्ट कार्यकुशलता पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बन रही है।