ग्रेटर नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्राधिकरण ने सफाई व्यवस्था और सड़कों पर धूल नियंत्रण को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। निरीक्षण के दौरान सड़कों पर धूल और सफाई में लापरवाही मिलने पर ईएसएसएआई और एंटोनी वेस्ट कंपनी पर कुल 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। तीनों एसीईओ ने अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
ग्रेटर नोएडा की हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब प्राधिकरण ने सड़कों पर उड़ती धूल को लेकर जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर की सड़कों पर सफाई के नाम पर होने वाली लापरवाही अब कंपनियों को महंगी पड़ने लगी है।
कहीं सड़क किनारे धूल जमा मिली तो कहीं मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी के छिड़काव की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने जब अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर जमीनी हकीकत देखी तो दो कंपनियों पर सीधे 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया।
दरअसल, शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीईओ डॉ. बलकार सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को तीनों अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (एसीईओ) ने अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर प्रदूषण नियंत्रण के इंतजामों का निरीक्षण किया।
इस दौरान सड़कों की सफाई, धूल नियंत्रण, पानी के छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग की स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण में लापरवाही सामने आने पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ आर्थिक दंड की कार्रवाई की गई।

तिलपता चौक पर धूल देखकर नाराज हुए एसीईओ, ESSAI पर 50 हजार का जुर्माना
एसीईओ प्रेरणा सिंह और एसीईओ सुमित यादव ने डीजीएम विजय रावल तथा वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर के साथ शुक्रवार शाम 130 मीटर रोड पर विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों की टीम तिलपता चौक, राइज पुलिस चौकी, ऐस सिटी और चारमूर्ति अंडरपास के आसपास पहुंची और सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति देखी।
निरीक्षण के दौरान तिलपता के पास सड़क पर धूल मिलने पर एसीईओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित जिम्मेदार फर्म ईएसएसएआई (ESSAI) के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने साफ किया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल कागजों पर सफाई दिखाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सड़कों पर भी इसका असर नजर आना चाहिए।
वहीं, राइज पुलिस चौकी के आसपास पानी का अधिक छिड़काव कराने के निर्देश दिए गए, ताकि सड़क पर जमा धूल हवा में न उड़े और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सके।
गौर सिटी क्षेत्र में भी मिली लापरवाही, एंटोनी वेस्ट पर एक लाख का दंड
निरीक्षण के दौरान गौर सिटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी सड़कों पर धूल मिलने का मामला सामने आया। इस पर प्राधिकरण ने सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एंटोनी वेस्ट कंपनी के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इस तरह दोनों कंपनियों पर कुल 1.50 लाख रुपये की आर्थिक कार्रवाई की गई है। खास बात यह है कि जुर्माने की रकम कंपनियों को अलग से जमा नहीं करानी होगी, बल्कि इसे उनके आगामी भुगतान से काटा जाएगा। यानी सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के काम में लापरवाही का सीधा असर कंपनियों के भुगतान पर पड़ेगा।

प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपनी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और मैकेनिकल स्वीपिंग प्रभावी ढंग से कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भी यदि इसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो अनुबंध की शर्तों के तहत इससे अधिक कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
साकीपुर अंडरपास से सिरसा गोलचक्कर तक भी पहुंचीं एसीईओ नुपुर गोयल
दूसरी ओर, एसीईओ नुपुर गोयल ने भी अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर प्रदूषण नियंत्रण और सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने साकीपुर अंडरपास के पास सड़क का जायजा लिया। यहां सड़क क्षतिग्रस्त मिली, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को मरम्मत के लिए एस्टीमेट तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मत से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी न की जाए। साथ ही तत्काल धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव कराने को कहा, ताकि क्षतिग्रस्त सड़क से उड़ने वाली धूल आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण न बढ़ाए।
इसके बाद एसीईओ ने सिरसा गोलचक्कर के आसपास भी निरीक्षण किया और वहां पानी का छिड़काव बढ़ाने के निर्देश दिए। स्पष्ट किया गया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी इंतजाम लगातार किए जाने चाहिए।
अब निगरानी के साथ कंपनियों की जवाबदेही भी तय होगी
ग्रेटर नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के बीच प्राधिकरण की यह कार्रवाई सफाई व्यवस्था संभालने वाली कंपनियों के लिए साफ संदेश है कि सड़कों पर धूल और लापरवाही मिलने पर अब केवल निर्देश देकर मामला समाप्त नहीं किया जाएगा। आर्थिक दंड के साथ अनुबंध के तहत आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।
हालांकि, असली चुनौती यह होगी कि निरीक्षण और जुर्माने की यह कार्रवाई कितने दिनों तक जमीन पर असर दिखाती है। क्या शहर की सड़कों से धूल वास्तव में कम होगी? क्या मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी के छिड़काव की व्यवस्था नियमित रूप से लागू होगी? फिलहाल प्राधिकरण की सख्ती के बाद इन सवालों पर शहरवासियों की नजर बनी हुई है।
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