ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-2 में 10 आवंटियों को मिला दशकों से प्रतीक्षित न्याय, 10,000 वर्ग मीटर भूमि अतिक्रमण मुक्त

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेक्टर-2 में वर्षों से प्रतीक्षित न्याय आखिरकार 10 आवंटियों को मिल गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की निर्णायक कार्रवाई के बाद सोमवार को 10,000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर आवंटियों को उनके प्लॉट पर अधिकार दिलाया गया। यह ज़मीन वर्षों से अवैध कब्जे में थी, और अब इसकी बाजार कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है।

इस कार्रवाई के साथ ही सेक्टर-2 की 9 मीटर और 18 मीटर की सड़क निर्माण एवं ग्रीन बेल्ट विकसित करने का रास्ता भी साफ हो गया है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। यह भूमि प्राधिकरण की अधिग्रहित और सूचीबद्ध थी, लेकिन अवैध कब्जों के चलते लंबे समय से निर्माण कार्य ठप पड़ा था।

सीईओ के निर्देश पर हुई तेज़ और निर्णायक कार्रवाई

प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-2 के डी ब्लॉक में आवासीय योजना के अंतर्गत इन 10 लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, लेकिन अतिक्रमण के चलते वे अपने प्लॉट का पजेशन नहीं ले पाए। परेशान आवंटियों ने हाल ही में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एन.जी. रवि कुमार से मिलकर अपनी समस्या साझा की। सीईओ ने शीघ्र समाधान का आश्वासन देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाकर आवंटियों को उनका वैध अधिकार दिलाया जाए।

सीईओ के निर्देशानुसार एसीईओ प्रेरणा सिंह के मार्गदर्शन में महाप्रबंधक ए.के. सिंह की निगरानी में सोमवार को वर्क सर्किल-3 की टीम ने पतवाड़ी स्थित खसरा संख्या 1150 की भूमि को खाली कराया। इस अभियान में वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम, विनोद कुमार शर्मा, प्रभात शंकर, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला तथा स्थानीय पुलिस बल की सहायता ली गई।

तीन जेसीबी मशीनों और चार डंपर के साथ पांच घंटे तक चली यह कार्रवाई शांतिपूर्ण रूप से पूरी की गई, जिसमें अवैध निर्माण ढहाए गए और भूमि को पूर्ण रूप से मुक्त कर लिया गया।

पुनः पजेशन और क्षेत्रीय विकास को मिली रफ्तार

कार्रवाई पूरी होते ही 10 आवंटियों को उनके प्लॉट का विधिवत पजेशन दे दिया गया। साथ ही सेक्टर-2 में लंबे समय से रुकी पड़ी सड़क और ग्रीन बेल्ट के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इससे न केवल संबंधित आवंटियों को राहत मिली है, बल्कि पूरे क्षेत्र के निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

कड़े संदेश: अवैध कब्जेदारों पर नहीं होगी नरमी

एसीईओ प्रेरणा सिंह ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की अधिसूचित अथवा कब्जा प्राप्त किसी भी भूमि पर बिना अनुमति के निर्माण या अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह प्राधिकरण की नीति है कि सभी वैध आवंटियों को उनका अधिकार समयबद्ध और निष्पक्ष रूप से मिले।

न्याय और विकास की दिशा में अहम कदम

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की यह कार्रवाई न केवल न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह दर्शाता है कि प्राधिकरण नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है। इससे क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनेगा और भविष्य में आवंटियों का विश्वास और मजबूत होगा।